२३ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
जेन–जी विद्रोहले लोकतन्त्रमा पलाएको कुशासन र भ्रष्टाचारको लेउ पखाल्यो : बाबुराम भट्टराई नुवाकोटमा हैजाविरुद्धको खोप पठाइयो, रसुवामा पर्सिदेखि अभियान सुशासन र परिवर्तनका लागि इमानदार प्रयास गरौँः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की एक सय ६२ किलो गाँजासहित मकवानपुरबाट दुई जना पक्राउ बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतमा धादिङका एमाले स्थानीय कमिटी सक्रिय एक दशकदेखि मातृ तथा नवजात धनुष्टंकार उन्मूलन कायम राखेकोमा नेपाललाई डब्ल्यूएचओको सम्मान जेन–जीको बलिदानको सम्मान गर्दै मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस नेता आङदेम्बेको माग देश र जनताको कल्याणको कामनासहित राष्ट्रपतिद्वारा पशुपतिनाथमा पूजाआराधना सडक सञ्जालबाट विच्छेद उत्तरगयामा नेपाल रेडक्रसद्वारा खाद्य सामग्री सहयोग चीनमा भवन भत्किँदा पुरिएका ४ जनाको २७ घण्टापछि जीवितै उद्धार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति युन सुक–योलद्वारा जीवन कारावासको सजायविरुद्ध अपिल



अ+ अ-

काठमाडाैँ । दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति युन सुक–योलले आफूमाथि लगाइएको जीवन कारावासको सजायविरुद्ध उच्च अदालतमा अपील दर्ता गर्नुभएको छ। यो अपील विद्रोहसम्बन्धी मुद्दासँग सम्बन्धित छ।

यो मुद्दा उनले २०२४ डिसेम्बर ३ मा घोषणा गर्नुभएको आपतकालीन मार्शल लसँग जोडिएको हो। योनहाप समाचार एजेन्सीका अनुसार, युनको कानूनी टोलीले फेब्रुअरी २४, २०२६ मा सियोल सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा अपील दर्ता गरेको छ। उक्त अदालतले फेब्रुअरी १९, २०२६ मा युनलाई विद्रोहको मुख्य नाइके भएको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै जीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो।

दक्षिण कोरियाको कानूनअनुसार विद्रोहको मुख्य नाइके दोषी ठहर भएमा मृत्युदण्ड वा जीवन कारावास मात्र सजाय हुनसक्छ। युनमाथि आरोप थियो कि उनले असंवैधानिक रूपमा आपतकालीन मार्शल ल घोषणा गर्नुभएको, राष्ट्रिय सभाको मार्शल ल हटाउने प्रस्ताव रोक्न सेना र प्रहरी परिचालन गरेकाे र प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई ९जस्तै मुख्य दलका नेता र संसद् सभामुख० हिरासतमा राख्ने प्रयास गरेका थिए ।

मार्शल ल घोषणा भएको रातमै राष्ट्रिय सभाले केही घण्टाभित्रै त्यसलाई खारेज गरेको थियो। यसपछि संवैधानिक अदालतले अप्रिल २०२५ मा युनको महाअभियोग स्वीकृत गर्दै उनलाई पदबाट हटाएको थियो।

युनको बचाउ टोलीले फैसलामा तथ्यगत त्रुटि र कानूनी व्याख्यामा गल्ती भएको दाबी गर्दै अपील दर्ता गरेको जनाएको छ। यो मुद्दाको सुनुवाइ अब उच्च अदालतमा हुनेछ।