९ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
हामी हरेक धक्काबाट उठेका छौँ, फेरि उठ्छौँ : महासचिव पोखरेल रास्वपा महाधिवेशनः आजैबाट निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने महाधिवेशनमा सबैलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर, विवेकका आधारमा नेतृत्व छान्न सभापति लामिछानेको आग्रह चितवनमा रास्वपाको बन्द सत्र सुरु नेप्से परिसूचक २६ दशमलव १६ अङ्कले घट्यो रास्वपा महाधिवेशनमा प्रतिनिधि शुल्क नलिने निर्णय, बुझाएको रकम फिर्ता लिन सकिने समस्याग्रस्त बाघ व्यवस्थापन गर्न ‘टाइगर सेन्चुरी’ योजना मौसम अनुकूल हुँदा रास्वपाको महाधिवेशन सहज, गर्मीको प्रभाव न्यून पक्राउ परेका विष्णु पौडेललाई म्याद थपका लागि अदालतमा पेश कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न ५ दिनको अल्टिमेटम, प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार राहत दिने निर्णय
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

श्रमजीवी पत्रकारको तलब सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा महासङ्घको जोड



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले ‘नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेड’को प्रकाशन नागरिक दैनिक पत्रिकामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारले सेवासुविधा नपाएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै तलब सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यसहितको टोलीले आज नागरिक दैनिकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरी तत्काल पत्रकारले पाउनुपर्ने सेवासुविधा उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

तालाबन्दी गरिएको केही घण्टापछि सो प्रकाशन गृहले नेपाल प्रहरी, स्थानीय तह र सम्बन्धित पक्ष राखेर ताला खुलाएको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासासहितको उजुरी प्राप्त भएपछि पत्रकारका पक्षमा उभिएको महासङ्घले स्पष्ट गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नागरिक प्रतिष्ठान शाखाका अध्यक्ष रघुनाथ लामिछानेका अनुसार लामो समयदेखि तोकिएको सेवा सुविधा नपाएपछि विरोध, धर्ना, प्रदर्शनलगायतका कार्यक्रमसहित व्यवस्थापनका विरुद्धमा उभिनुपरेको हो । उहाँले संस्थाले सरकारद्वारा तोकिएकोे न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको, कोभिड–१९ को बहानामा करिब ४३ महिनासम्म ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म तलब कटौती गरेको गुनासो गर्नुभयो ।

रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले संस्थामा करिब ३०० जना पत्रकार तथा कर्मचारी कार्यरत रहेको जानकारी दिँदै तोकिएको जिम्मेवारीभन्दा पनि विरोधका कार्यक्रममा केही पत्रकार तथा कर्मचारी सरिक भएकामा दुःख व्यक्त गर्दै सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्न व्यवस्थापन तयार रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक मन्दीको प्रभाव सञ्चार गृहमा पनि परेको स्पष्ट गर्दै स्रोत अभावका कारण पारिश्रमिक दिन केही ढिलाइ भएपनि वास्तविक एवम् पीडित श्रमजीवी पत्रकारसहित कर्मचारीले न्याय पाउने बताउनुभयो ।