१३ आश्विन २०८३, मंगलवार Tuesday, September 29, 2026
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
ताजा खबर
News Polar उत्पादनस्थल फोहर रहेको भन्दै उद्योगलाई दुई लाख जरिवाना News Polar धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति लागू News Polar सर्भेयर खटाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन ‘अटोमेटिक सर्भेयर डेपुटेसन’ प्रणाली, परीक्षण सुरु News Polar ‘ठमेल पर्यटन भेन्ट्रान्स कप’ फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जोरपाटीलाई News Polar अन्तर्राष्ट्रिय नतिजाका लागि खेलकुद क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छः मन्त्री पोखरेल News Polar सङ्गीतको सङ्गम बन्यो नीर शाहको पलेँटी News Polar मुख्यमन्त्री शाहीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता News Polar नाला सफाइ गरी पानीको निकास खुलाइयो News Polar निर्माणाधीन दार्चुला अस्पताल पुस मसान्तमा सम्पन्न हुने News Polar ‘महिला आन्दोलनको सहखोजीः सन्धान सङ्ग्रह’ प्रकाशित News Polar वामआन्दोलनलाई बलियो बनाउने चाहना छः भण्डारी News Polar अध्यक्ष र कर्मचारीमाथी भएको दुर्व्यवहारबारे प्रेस काउन्सिलको ध्यानाकर्षण News Polar वर्षाले पाल्पाका सडक क्षतिग्रस्त, पुलसमेत जोखिममा News Polar प्रधानमन्त्री बर्नहमद्वारा बेलायतका लागि ‘विशेष’ योजना ल्याउन लागेको दावी News Polar मुख्यमन्त्री पाण्डेद्वारा बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण News Polar छ दिनदेखि अवरुद्ध कालीगण्डकी करिडोर अझै सञ्चालन हुन सकेन News Polar हिमालय एअरलाइन्सको काठमाडौँ–सांघाई–काठमाडौँ सिधा उडान पुनः सञ्चालन News Polar लामो दूरीका सवारीसाधनमा दुई चालक अनिवार्य News Polar न्वागी पर्व मनाउँदै आठपहरिया News Polar किसान सूचीकरणमा उल्लेखनीय वृद्धि, करिब ३ लाख किसान थपिए

‘अनुदानको सवा अर्ब सिजीले हिनामिना गरेको आशंका’

‘अनुदानको सवा अर्ब सिजीले हिनामिना गरेको आशंका’
अ अ+ अ-

काठमाडौं । सांसद तथा अर्बपति व्यवसायी विनोद चौधरीले सन् २००४ मा सरकारबाट अनुदान लिएको एक अर्ब बढी रकम हिनामिना गरेको हुन सक्ने आशंका सरकारले नै गरेको छ । विश्व बैंकबाट ऋण लिएर सरकारले अनुदान दिएको सो रकमको खर्च र गर्नुपर्ने कामको विवरण अहिलेसम्म नदेखाएपछि अनुसन्धान गरिने भएको हो । सिजीले स्वामित्व किनेको एसटीएम कम्पनीलाई सरकारले सन् २००४/०५ ताका दिएको १ करोड १८ लाख ६५ डलर (एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) अनुदान उपयोग कहाँ कसरी भयो देखाउनुपर्ने सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए ।

कम्पनी किनेपछि दायित्व पनि सर्ने भएकाले चौधरी ग्रुपले त्यसको परिणाम देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता बाँस्कोटाले सो विषयमा सरकारले छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी पनि दिए । ‘एसटीएम खरिद गरेपछि सिजीमाथि दायित्व पनि आएको हुन्छ, तत्कालीन एसटीएमले बिस्तार गर्नुपर्ने ५ सय ३४ गाविसमा विस्तार गर्नुपर्ने सेवा के कस्तो अवस्थामा छ, भिसीआट प्रविधि कहाँ छ, सम्पत्ति कति हिनामिना भएको छ त्यसको छानबिन हुन्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री बाँस्कोटाले यो रकमको सदुपयोग भयो÷भएन भनेर अब अध्ययन हुने जानकारी समेत गराए । ‘पूर्वाञ्चलमा ५ सय ३४ गाविसमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर उहाँहरूलाई रकम दिएको थियो,’उनले भने, ‘त्यसमा पूर्वशर्तहरू थिए, १०६८ वटा पीएसओहरू खोल्नुपर्ने शर्त थियो, खै त ती भिस्याटमा उपकरण ?’उनले सिजीलाई लाइसेन्स लिनका लागि प्रक्रिया अनुसार आउन आग्रह गर्दै ढोका हुँदाहुँदै झ्यालबाट आउनु प्रक्रिया विपरीत भएको बताए । तत्कालीन समयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएको हुँदा कानुनी आधार नहुने उनको भनाइ छ ।

‘विगतमा मन्त्रिपरिषद्बाट लाइसेन्स पूर्वशर्त आफ्नो अनुकूलतामा बदल्ने काम भयो, जो राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन, राजपत्र निकाल्ने काम त्यो काम दूरसञ्चार प्राधिकरणको हैन,’ उनले भने । सिजीले आफूले गर्नुपर्ने काम नगरी सरकारलाईमात्र दोषी देखाएको बाँस्कोटाले बताए । उनले भने,‘सबै क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सरकार तयार छ । तर, इमानदारिता लगानीकर्ताको पनि चाहिन्छ ।’

सिजीसँग पैसा मागेको झुटो आरोप लगाइएको उनले बताए । उनले भने,‘मेरो घरमा राख्न त २० अर्ब माग्यो सिजीले आरोप लगायो । मेरो घरमा त्यति पैसा राख्ने ठाउँ छैन । चाहिँदा पनि चाहिँदैन ।’ सौर्य दैनिकबाट