१८ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
बोस्नियालाई पराजित गर्दै अमेरिका अन्तिम १६ मा प्रवेश प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यी चार विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य पाल्पामा डिएपी मलको माग बढ्दो, युरियाको खपत घट्दो प्रजातन्त्रमा कस्तो चाहिन्छ नागरिक शिक्षा ? सामाजिक सुरक्षा कोष र सञ्चय कोषका सदस्यलाई किस्ट शिक्षण अस्पतालमा सहज तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा फिफा विश्वकप : बेल्जियम अन्तिम १६ मा, सेनेगल बाहिरियो अमेरिकी स्वतन्त्रता दिवस ‘रिसेप्सन’ समारोहमा उपराष्ट्रपति यादव सहभागी ठेक्का सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि सडक स्तरोन्नति सर्पगन्धाले बदलिँदै सामुदायिक वनको स्वरूप
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘प्रदेशका गौरवका आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन आवश्यक’



अ+ अ-

मोरङ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश आयोजना बैंकलाई समस्या नआउने गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

कोशी प्रदेश योजना आयोगको आज यहाँ आयोजित बैठकमा आयोगको अध्यक्षसमेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री कार्कीले आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई छुट्याएर आगामी दिनमा यसलाई व्यवस्थित र चुस्त ढङ्गले सञ्चालन गर्न निर्देशन भयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रबाट भइरहेको बसाइसराइ रोक्न अध्ययन अनुसन्धान गर्न र योजनाअघि सार्नु जरुरी रहेको विचार राख्नुभयो ।

योजनाको प्राथमिकीकरण तथा सीमित स्रोतसाधनले पुग्ने गरी आयोजनाको छनोट गर्न र प्रदेशका गौरवका आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न उहाँले आयोगलाई निर्देशन भयो ।

आयोजना बैंकमा ५० हजार ४०० योजना प्रविष्टि भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोषहरि निरौलाले जानकारी दिनुभयो । कार्यविधिअनुसार प्रदेशले सञ्चालन गर्ने पूर्वाधारका आयोजना रु ५० लाखदेखि रु दुई करोडसम्मका छन् । आज बसेको बैठकले विभिन्न १२ निर्णय गरेको आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश आयोजना बैंकलाई विषयगत र तहगत रुपमा एकीकृत गरी एकीकृत प्रणालीको विकास र व्यवस्थापन गर्ने, अन्तर प्रदेश योजना आयोग सम्मेलन गर्ने, प्रदेशका गौरव तथा रूपान्तरणकारी योजना तथा आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ ।

कोशी प्रदेश तथ्याङ्क ऐन–२०८२ को नियमावलीको मस्यौदा तर्जुमा र एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरी प्रदेशमा तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ । स्थानीय रुपमा उत्पादन गरिने परम्परागत मदिराको ब्रान्डिङका लागि आवश्यक प्रविधि र कानुनी विषयमा थप अध्ययन गरी अघि बढ्ने तथा यसलाई अन्तिम टुङ्गोमा पु¥याउने निर्णय भएको छ ।रासस