१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
नगरवासीलाई मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै हेटौँडा उपमहानगर एनएसजेएफ पल्सर अवार्डः चन्द्र र एरिका ‘वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी’ घोषित बाढीका कारण तीन खर्ब ८७ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार तथा राहत प्रभावकारी बनाउन रास्वपाद्वारा ध्यानाकर्षण इजरायली राजदूतद्वारा मुख्यमन्त्री आचार्यसँग शिष्टाचार भेट खेलकुदले विद्यार्थी र युवाको मानसिक स्वास्थ्यमा सहयोग पुर्याइरहेको छः मन्त्री पोखरेल पर्साका स्थानीय तह, उद्योगपति तथा समाजसेवीद्वारा आर्थिक सहयोग बाढीपछि कति आयो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ? हामीले गरेको नगन्य गल्तीको ठूलो सजाय भोग्यौँ : प्रधानमन्त्री शाह भोटेकोसीपछि उठेको प्रश्न: जलवायु संकटको मूल्य कसले तिर्ने?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘प्रदेशका गौरवका आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन आवश्यक’



अ+ अ-

मोरङ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश आयोजना बैंकलाई समस्या नआउने गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

कोशी प्रदेश योजना आयोगको आज यहाँ आयोजित बैठकमा आयोगको अध्यक्षसमेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री कार्कीले आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई छुट्याएर आगामी दिनमा यसलाई व्यवस्थित र चुस्त ढङ्गले सञ्चालन गर्न निर्देशन भयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रबाट भइरहेको बसाइसराइ रोक्न अध्ययन अनुसन्धान गर्न र योजनाअघि सार्नु जरुरी रहेको विचार राख्नुभयो ।

योजनाको प्राथमिकीकरण तथा सीमित स्रोतसाधनले पुग्ने गरी आयोजनाको छनोट गर्न र प्रदेशका गौरवका आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न उहाँले आयोगलाई निर्देशन भयो ।

आयोजना बैंकमा ५० हजार ४०० योजना प्रविष्टि भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोषहरि निरौलाले जानकारी दिनुभयो । कार्यविधिअनुसार प्रदेशले सञ्चालन गर्ने पूर्वाधारका आयोजना रु ५० लाखदेखि रु दुई करोडसम्मका छन् । आज बसेको बैठकले विभिन्न १२ निर्णय गरेको आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश आयोजना बैंकलाई विषयगत र तहगत रुपमा एकीकृत गरी एकीकृत प्रणालीको विकास र व्यवस्थापन गर्ने, अन्तर प्रदेश योजना आयोग सम्मेलन गर्ने, प्रदेशका गौरव तथा रूपान्तरणकारी योजना तथा आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ ।

कोशी प्रदेश तथ्याङ्क ऐन–२०८२ को नियमावलीको मस्यौदा तर्जुमा र एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरी प्रदेशमा तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ । स्थानीय रुपमा उत्पादन गरिने परम्परागत मदिराको ब्रान्डिङका लागि आवश्यक प्रविधि र कानुनी विषयमा थप अध्ययन गरी अघि बढ्ने तथा यसलाई अन्तिम टुङ्गोमा पु¥याउने निर्णय भएको छ ।रासस