काठमाडौं । सुनसरीको धरान र इटहरी उपमहानगरपालिका बिच २०८० भदौमा सीमा विवाद भयो । पटक पटक दुबै पक्ष बिच छलफल भएपनि कुनै निकास निस्कन सकेन । दुवै पक्षले आआफ्नो अडान नछाडेपछि विवाद निरुपणका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग गुहार मागियो । एउटै जिल्लाका दुई स्थानीय तह बिचको सीमा विवाद यसअघि पनि पटक पटक हुँदै आएको थियो ।
सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगे पनि नमिल्दा उक्त क्षेत्रको विकास निर्माण नै प्रभावित हुने देखिएपछि जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रदेश र सङ्घ सरकारलाई विवाद निरूपणका लागि सहयोग मागेको थियो । धरान र इटहरी उपमहानगरको सिमाना चारकोशे झाडीस्थित सेउती खेलाको पुललाई मानिँदै आएको छ ।
स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहले सोही पुललाई सीमा मानेर काम गर्दै आएको भएपनि धरान उपमहानगरका प्रमुख (मेयर) हर्क साम्पाङले पाँच किलोमिटर दक्षिण इटहरी क्षेत्रको पानीपियामा सीमा बोर्ड गाडेपछि विवाद सुरु भएको थियो । उनले सीमा विवाद राजनैतिक विषय भएकाले प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट समाधान खोज्नुपर्ने जनाए ।
थासाङ गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्ने विषयमा विवाद
मुस्ताङ जिल्लाको प्रस्तावित थासाङ गाउँपालिकाको केन्द्र लेतेलाई तोक्ने निर्णय बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुद्धिप्रसाद शेरचनको निर्णय बिरुद्ध स्थानीय उत्रिए ।
अध्यक्ष बुद्धिप्रसादको अगुवाइमा कोवाङलाई केन्द्रका रूपमा काम गर्न रोक्का गरी पाउन सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरिएको थियो । २०७३/७/२५ गतेका दिन थासाङ गाउँपालिकाको गाउँसभाका अध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट गाउँपालिकाको केन्द्र लेतेलाई तोक्न तुलनात्मक रुपमा बढी उपयुक्त देखिएकाले यस सम्बन्धमा आवश्यक एवम् उपयुक्त निर्णय लिन सर्वाेच्चलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको थियो ।
सागरनाथ वन परियोजनाको विवाद
सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार १३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजना बारेमा मधेश प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकार बिरुद्ध अदालत गुहार्यो । संवैधानिक इजलासले सङ्घ सरकारलाई प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेको अधिकारभित्र हात नहाल्न आदेश समेत दिएको थियो ।
यी त केही प्रतिनिधि घटनाहरु मात्र हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा १३७ अन्तर्गत गठन भएको संवैधानिक इजलासले सङ्घीयताको सुदृढीकरण, शक्ति विभाजन र शासन प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन सुनिश्चित गर्न विभिन्न यस्ता मुद्दाहरूको निरुपण गरिरहेकाे छ । नेपालमा सङ्घीय शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको अधिकार, कर्तव्य तथा सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्न संवैधानिक इजलासले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
संविधानमा पनि नयाँ व्यवस्था र जनप्रतिनिधिलाइ पनि यसबारे कानूनी रुपमा जानकारी गराउँदै विवादको समेत निरुपण गर्नुपर्ने अवस्थामा सन् २०१८ बाट द एशिया फाउण्डेशनको सहयोगमा नेपाल कानून समाजले कानून निर्माणमा सहजीकरण गरिरहेको छ ।
समाजले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग अन्तर–सम्बन्ध तथा समन्वय सम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि अध्ययन तथा छलफल कार्यक्रम चलाइरहेको छ ।
समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानका अनुसार, प्रदेश र स्थानीय तहसँग अन्तर–सम्बन्ध तथा विवाद समाधान विधेयक तर्जुमा तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । जसबाट प्रदेश सभाका सदस्यको विधि निर्माण सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिमा समेत सहयोग पुगेको छ ।
समाजकै अगुवाइमा कानुन निर्माण र सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिताका लागि स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । त्यसअनुरूप स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि कानुन एवं विधेयक तर्जुमा तालिम र सहयोग तथा निर्देशिका प्रकाशनलगायत स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको छ ।
संस्थाले न्यायपालिकातर्फ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेका फैसलाको समीक्षा गरी प्रतिवेदन प्रकाशन तथा न्यायाधीशसहित अदालतका कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र जनप्रतिनिधिसँग संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता तथा चुनौती र सम्भावनाबारे अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
प्रदेश र सङ्घबीच राजनीतिक अधिकारका विषयमा केही विवाद देखिएपछि ती विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर-प्रदेश परिषदको गठन, कानुनको सहजीकरण, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय कानूनको निर्माणमा समाजले सहजीकरण गर्दै आएको छ ।
योसँगै प्रदेश र सङ्घसँग नजोडिएका स्थानीय बासिन्दाका विवाद निरुपणका लागि न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णयमा पनि समाजले सहजीकरण गर्यो । न्यायिक समितिको संयोजक उपप्रमुख र उपाध्यक्ष रहँदै आएका छन् जहाँबाट धेरै विवाद निरुपण भएका छन् ।
यसैगरी केन्द्रमा आएका विवादहरुका लागि संवैधानिक ईजलास गठन भयो । प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन भएको सो ईजलासमा कहिले प्रधान न्यायाधीशले तोकेका न्यायाधीश तथा कहिले मर्यादाक्रम अनुसारका न्यायाधीशहरुलाई राख्ने कार्य भइरहेको छ ।
ईजालास निरन्तर सक्रिय रहेपनि गठनका विषयमा भने आजसम्म पनि पटक पटक विवाद हुँदै आएको छ । तर यसको गठन, कामकारबाही तथा गरेका आदेशहरुको समीक्षा गर्दै त्यसलाई आगामी दिनमा नजीर बनाउने देखि केही कमजोरी भए त्यसलाई सुझावका रुपमा दिने कार्य भैरहेको समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार संवैधानिक ईजालसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा केन्द्रसँगै सातै प्रदेशमा सरोकारवालासँग छलफल समेत गरिएको थियो । साथै ईजलासमा रहेका करिब ३०० वटा यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरुको समेत अध्ययन गर्नुका साथै प्रकाशन समेत गरेको छ । समाजले फैसलाहरुले न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नसक्ने खालको हुनुपर्ने र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने राय समेत दिएको थियो । तर कतिपय अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशहरुले ईजलासको दुरुपयोग समेत गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सातामा दुई दिन मात्र बस्ने सो इजलासमा सरोकार नै नभएका मुद्दा समेत लैजाने र निर्णय गर्न लामो समय लगाउने गर्दा चलखेल गरेको समाजले गरेको अध्ययनमा देखिन्छ ।
नियमित बेञ्चबाट निरुपण हुने विषयहरु समेत संवैधानिक ईजलासमा पठाउँदा कतिपय अवस्थामा ईजलासको क्षमतामाथि नै शंका उत्पन्न भयो । विशेषगरी राजस्व र करका दरका विषय नियतवश संवैधानिक ईजलासमा पठाउँदा यस्ता विषयमा शंका उत्पन्न भएको थियो । तर पछिल्ला दिनमा यस्ता विवाद कम हुँदै गएका छन् ।
संवैधानिक ईजलासले पनि समयमा विवाद निरुपण गर्न विशेष रणनीति अपनाउनु पर्दछ । जसले संविधानको संरक्षण गर्न सहयोग पुग्दछ ।
समाजले गरेको अध्यायन अनुसार हालसम्म संविधान अनुसार बनाउनु पर्ने कानून सङ्घले नबनाउदा सङ्घीयताको मर्म अनुसार काम हुन सकेको छैन । प्रदेश र सङ्घ बिच निकै पेचिलो बनेको प्रहरी तथा निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले सङ्घीयताको मर्मसँगै संविधानको पनि पूर्णरुपमा अनुभूत नगरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
समाजका निर्देशक प्रधानका अनुसार सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी ऐन बनाउन, प्राविधिक सहयोग गर्नुका साथै बनेका ऐनको समीक्षा गरी सहजीकरणका लागि सुझाव दिइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, लोकतान्त्रिक विधिबाट कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन समाजले सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।
कानून निर्माण गर्नुमात्र संसदको दायित्व होइन कार्यान्वयन गर्नु, कार्यान्वयन हुने कानून बनाउनु, सबै सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु संसदको दायित्व भएको निर्देशक प्रधानले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यदि सङ्घीय संसदले अब पनि आवश्यक कानून नबनाउने हो भने संविधानको आयू कम हुने खतरा बढ्दै गएको छ । यसका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरु, कर्मचारी, राजनीतिक दलहरुले सांसदहरुलाई सचेत गराउनु अनिवार्य भएको छ ।
संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित एकल र साझा अधिकार सूचीलाई सङ्घको ८७३, प्रदेशको ५६७ र स्थानीय तहको ३५५ कार्यक्षेत्रमा विस्तृतीकरण र व्याख्या गरी क्षेत्राधिकार प्रयोगमा ल्याइएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाउन सक्नेछ भने प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिका बिच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।
अन्तर-प्रदेश व्यापार एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्थाले निर्वाध आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
अन्तरप्रदेश परिषद्ः सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश-प्रदेश बिच उत्पन्न राजनीतिकलगायत सबै प्रकारका विवाद समाधान गर्न संविधानमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारको गृहमन्त्री, नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री, सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री सदस्य रहेको एक अन्तर-प्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तह बिच समन्वय गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा समेत समन्वय परिषद् रहेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगः प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरण तथा प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफलको वितरण व्यवस्थापन गर्न संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ । हाल नेपालमा एक सङ्घीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय गरी ७६१ वटा सरकारहरु क्रियाशील रहेका छन् ।
केही स्थानीय तहले कतिपय अवस्थामा आफूखुशी र अनुकूल कानून बनाउँदा पनि समस्या देखिने गरेको छ । जसका कारण प्रदेश र सङ्घ तथा स्थानीय तहका सरकार यस्ता मामिलामा संयम, धैर्य र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
