पहिले हामी क्रिकेट खेल्ने बेलामा खेलकुद एउटा ‘प्यासन’को रूपमा मात्रै लिइन्थ्यो । हामी आफ्नै रहर पूरा गर्न खेल्थ्यौँ । तर अब क्रिकेट मात्र होइन अरु खेलहरु पनि अर्बौँ लगानी भएको उद्यम नै भइसक्यो ।
त्योसँगै देशको नाम पनि जोडिएको छ । जनताको भावना पनि जोडिएको छ । यसले मान्छेलाई एकापसमा जोड्ने काम पनि गर्छ । तर यो भइराख्दा सबैचाहिँ आर्थिक इकोसिस्टममा चल्छ । आजको दिनमा खाली ‘प्यासन’ले मात्रै चल्दैन ।
अब ‘प्यासन’ सँगै आर्थिक पाटो जोडिएर खेलाडी, खेलसँग सम्बन्धित अन्य प्राविधिक कर्मचारी, खेलविज्ञका लागि एउटा ‘करियर अप्सन’ विकास हुँदै गएको छ । यदि कुनै खेलाडी राष्ट्रिय टिममा पुग्यो र नियमित ५/७ वर्ष क्रिकेट खेल्यो भने उसले करियरको चिन्ता गर्नुपर्दैन । तर अहिले एक हजार क्रिकेटरमा १०/१५ जना मात्रै त्यो तहमा पुग्छन् । त्यो भनेको निकै कम हो । हामी उच्च व्यावसायिक भइसक्यौँ भन्ने अवस्था भइसकेको छैन।
क्रिकेटको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) फ्रेन्चाइज लिगले गर्दा अब यो पेशा दीगो चाहिँ भएको छ । अहिले पनि हामीले सात वटै प्रदेश र तीनवटा विभागीय टोली मिलेर १० वटा टोलीमा कम्तीमा २०० जना क्रिकेटरलाई सुरक्षित गर्न सक्यौँ र महिला क्रिकेटरलाई खेलकुदमै आत्मनिर्भर बनाउन सक्यौँ भने बल्ल खेलकुदमा भविष्य सुरक्षित छ भन्न सकिन्छ । अहिले हामी क्रमश: राम्रो त गर्दैछौँ । तर खेलाडीको भविष्य खेलेरै सुरक्षित हुन्छ भन्ने तहमा पुगिसकेका छैनौँ।
एनपीएल पनि त्यसैको पाटोमध्ये एक हो । कुनै पनि कुरालाई दिगो बनाउन आर्थिक पाटो एकदमै अपरिहार्य हुन्छ । आर्थिक पाटोमा नेपाल क्रिकेट संघ विस्तारै तंग्रिदै गएको छ ।
खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्जस्ता संस्थाबाट क्रिकेट, फुटबल लगायतका खेलकुदले पाउने लगानी एकदमै न्यून छ । एउटा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सय रूपैयाँ खर्च हुन्छ भने हामीले मुस्किलले १५/२० रूपैयाँ मात्रै पाउँछौँ । यस्तो अवस्थामा हामीले आन्तरिक रूपमा, प्रायोजकहरू र आईसीसीको फन्डिङबाट व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ।
स्रोतहरूको बढीभन्दा बढी सदुपयोग गरेकै कारण आजको दिनमा अरु खेलकुदभन्दा क्रिकेटको अलिक बढी विकास भएको छ । हामीले ती स्रोतहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सदुपयोग गर्न सकेका छौँ । तर हामी जुन ठाउँमा हुनुपथ्र्यो, त्यहाँ पुग्न भने सकेका छैनौँ ।
भाइरल बन्ने सरकारको सोच
सरकारले खेलकुदको समग्र विकास गर्ने नीति लिएको पाइँदैन । नीतिलाई परिष्कृत गर्ने भन्दा पुरस्कृत गर्न लालायित छ । यदि कोही सगरमाथा चढेर आयो भने सरकार पुरस्कार दिन तयार हुन्छ, तर कोही सगरमाथा चढ्न जान्छु भन्यो भने सहयोग गर्दैन ।
क्रिकेटमा पनि यस्तै छ । नेपाल विश्वकपमा पुगिसकेपछि चारै तिरबाट पुरस्कार रकम घोषणा हुन्छ । तर क्रिकेटलाई नियमित विश्वकप खेलाउनुपर्छ । त्यसका लागि कार्ययोजना बनाएर हामीले यो–यो पाटोमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर अझै पनि हाम्रो सरकारले सोच्न सकेको छैन ।
तर पछिल्लो समय सरकारले त्रिवि क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नतिमा गरेको लगानी अन्य क्षेत्रमा रंगशाला बनाउने विषय सह्राहनीय छ। विकसित देशमा खेलको भौतिक पूर्वाधारमा सरकारले ठूलो लगानी गरेका छन् । नेपालमा बल्ल यस्तो लगानी शुरु मात्र भएको छ ।
जबसम्म सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा स्तरीय रंगशाला बन्दैन तबसम्म त्यो दिनको परिकल्पना गर्न गाह्रो छ । पछिल्लो समय क्रिकेटतिर लगानी गर्न निजी क्षेत्र पनि उत्साहित देखिन्छन् । निजी क्षेत्रले मान्छेको भीड जता देख्छन्, मान्छेको रुचि जता देख्छन् उतैतिर लगानी गर्नु स्वाभाविक हो । तर सरकारले या सरकारका निकायले चाहिँ त्यस्तो गर्न मिल्दैन ।
नेपाल सरकारका लागि क्रिकेट एउटा खेल हो । यसबाहेक फुटबल, मार्शल आर्ट, भलिबलजस्ता सबै खेललाई समान दृष्टि राख्नुपर्छ । त्यो बाध्यता निजी क्षेत्रलाई छैन । निजी क्षेत्रले जहाँ लगानी गर्दा फाइदा देख्छन्, त्यहाँ लगानी गर्न पाउँछन् ।
एनपीएलमा निजी क्षेत्रले ठूलो सहयोग गरेका छन् । त्यसले गर्दा पनि नेपाल क्रिकेटमा अबको पाँच वर्षमा हामीले जुन आर्थिक क्रान्ति हुने सपना देखेका छौँ, त्यो निजी क्षेत्रको लगानीबाट पनि पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास छ।
किनभने आईसीसीको लागी हामी १०६ वटा देशमध्ये एक हो । तर हाम्रो देशका लागि हामी एक मात्र हो । यसकारण हामीले आफ्नो लगानी बढाउनुपर्छ । हामी नखेले आईसीसीले केही फ्यानहरू गुमाउने हो । तर हाम्रो लागि त आफ्नो चिनारी नै गुमाउँछौँ । त्यो रूपमा सोच्न जरुरी छ ।
सरकारले सहजीकरण गरे स्रोत स्वत: जुट्छ
हिजोको दिनमा स्रोतको पनि कमी थियो । यतिधेरै खेलकुदमा आकर्षण पनि थिएन । तर अब त सबैको चासोको विषय पनि बन्दै छ । यसकारण व्यवस्थापन पनि विस्तारै चुस्तदुरुस्त हुँदै गएको छ ।
आज हामीसँग पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको एउटा पनि मैदान छैन । तर यो देशको लागि ठूलो कुरा होइन । निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने खालको नीति सरकारले ल्याइदिने हो भने तत्काल तयार हुन्छ । तपाईंहरू रंगशाला बनाउनुस् हामी सहयोग गर्छौँ भनेर सरकारले आह्वान गर्ने हो र सहजीकरण गरिदिने हो भने एक वर्षमा सातवटै प्रदेशमा रंगशाला तयार हुन्छ । तर यो विषय सरकारले लिएको नीति खेलकुदमा कस्तो छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । रंगशाला बनाएबापत यति कर वा सीएसआरमा सहुलियत दिने भन्ने हो भने निजी क्षेत्र तत्काल तयार हुन्छ । अहिलेसम्म त्यतातिर ध्यान नपुगेको देखिन्छ ।
खेलकुदमा गरिने खर्च लगानी हो
खेलकुद, पर्यटनमा लगानी गर्दा भोलिको दिनमा आर्थिक रूपमा र देशको प्रतिष्ठाको हिसाबले पनि ठूलो सहयोग पुग्छ । हामी अहिलेसम्म पनि खेलकुदमा गरेको लगानीलाई खर्चको रूपमा हेर्छौँ । तर खेलकुदमा हुने भनेको खर्च होइन, लगानी हो । खेलकुदमा गरेको लगानीको प्रतिफल राज्यले पाउँछ । गत वर्ष पनि हामीले उमेर समूहको विश्वकप आयोजना गरेका थियौँ । एसियन कप छनौट र विश्वकप छनौट चरणका खेलहरू आयोजना गरेका छौँ । एउटा प्रतियोगिता आयोजना गर्दा हामीले चार/पाँच सय मान्छे भित्र्याउँछौँ ।
उनीहरूले नेपालमा गर्ने खर्चलाई हामीले हिसाब गरेका छैनौँ। उनीहरूले नेपालका होटलमा गर्ने खर्च, पर्यटनमा गर्ने खर्च हाम्रो आम्दानी हो नि । एनपीएलकै कुरा गर्ने हो भने एक सय करोड खर्च हुन्छ । योबाट पनि घुमीफिरी जाने भनेको त सरकारकै लागि हो ! भोलिको दिनमा टेस्ट राष्ट्र, भारत, श्रीलंकाजस्ता राष्ट्रलाई यहाँ बोलाएर खेलाउन सक्यौँ भने ठूलो आम्दानी देशले प्राप्त गर्छ । गत वर्ष भारत र पाकिस्तानको खेल हेर्न न्युयोर्कमा ३० हजार मान्छे पुगेका थिए, बाहिरबाट ।
नेपालमा पनि त्यस्तै प्रतियोगिता आयोजना गरेर एकै पटक ३० हजार मान्छे भित्र्याउन सक्यौँ भने त्यसको ठूलो महत्व हुन्छ । यसप्रति अझै पनि हाम्रो राज्यको ध्यान आकर्षित भएको छैन । यस हिसाबले पनि हामीले खेलकुदमा भएको
खर्चलाई लगानीको रूपमा हेर्नुपर्छ।
अब हाम्रो क्रिकेटलाई एक पटकलाई प्रायोजक चाहिएको होइन। एक पटकको प्रायोजनले हामीलाई धेरै माथि लैजाँदैन। पूर्वाधारमा लगानी होस्, खेलाडीको क्षमता वृद्धिमा हुने लगानी होस्, त्यसले हामीलाई माथि उठाउँछ ।
आज यूएईमा खेल सञ्चालन गर्न आईसीसी या एसीसी किन लालायित हुन्छ भने त्यहाँ राम्रो संरचना छ । त्यो संरचना युएई क्रिकेट बोर्डले बनाएको होइन । सबै निजी क्षेत्रले तयार गरेका हुन् । त्यहाँ खेल्नुपर्दा पैसा तिरेर खेलाउने हो । दुबईको आईसीसी एकडेमी नाम मात्रै आईसीसीको हुने हो । आईसीसी एकेडेमी पनि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमै सञ्चालित हो । त्यसको फाइदा अहिले इमिरेट्स क्रिकेट बोर्डलाई भइरहेको छ । उनीहरूले त्यहाँ प्रतियोगिता सञ्चालन गरेबापत
निश्चित शुल्क लिन्छन्
हामीसँग त्यस्ता पूर्वाधार नै नभए पनि गत वर्ष आईसीसीको प्रमुख इभेन्टहरू हामीले आयोजना गर्ने अवसर पायौँ । हामीले आफ्ना सीमित पूर्वाधारमा सकेसम्म इभेन्टहरूलाई मिस हुन दिएका छैनौँ ।
हाम्रै पनि भैरहवाको एक्स्ट्राटेक रंगशालामा यसपालि लुम्बिनी लायन्सले १५ दिन अभ्यास गरेर फर्किएको छ । यहाँ त पैसा खर्च गरेर खेल्छु भन्दा पनि संरचना छैन ।
भोलिको दिनमा मूलपानी क्रिकेट मैदान, गौतमबुद्ध स्टेडियम, कोहलपुर र बैजनाथपुरमा बनिरहेको क्रिकेट मैदान तयार भयो भने वर्षभरि क्रिकेट गराउनलाई हामीसँग इभेन्टहरूको कुनै कमी हुनेवाला छैन। त्यसको लागि लगानीको खाँचो छ ।
क्रिकेटको उज्ज्वल भविष्य
दोस्रो एनपीएल भईरहेको छ । हाम्रो उद्देश्य यसबाट पैसा कमाएर क्रिकेटको अरु विकासमा लगानी गर्न पाउँ भन्ने हो । किनभने हामीलाई एउटा इभेन्ट सम्पन्न गर्नलाई लगभग दुई अढाइ करोड रूपैयाँ लाग्छ ।
हाम्रो प्रायोजक मुस्किलले त्यसको २५ देखि ४० प्रतिशत मात्रै आउँछ । बाँकी ६० प्रतिशत रकम हामी खेलाडीको तालिममा, भौतिक संरचनामा, जनशक्ति बढाउन, प्रशिक्षकहरू तयार गर्न खर्च गर्न सक्थ्यौँ । तर त्यहाँ लगेर खर्च गर्नका लागि हामी बाध्य छौँ ।
अहिले पनि १५ देखि १७ वटा घरेलु प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न ३०/३२ करोड रूपैयाँ खर्च हुन्छ । आईसीसीले हाम्रो कुल बजेटको ५० प्रतिशत पनि कभर गर्दैन । त्यो सबै हामीले यस्तै एनपीएलजस्तै प्रतियोगिता सञ्चालन गरेर सम्भव बनाउन सक्छौँ । अहिले जस्तैगरी एनपीएल अगाडि बढिरहे आउँदो दुई/तीन वर्षमा हामी त्यो अवस्थामा पुग्छौँ ।
एनपीएलमा ५० जनाजति विदेशी खेलाडी आउँछन् । आधाजति प्रशिक्षक पनि विदेशी नै छन् । यसबाट नेपाली क्रिकेट समर्थक विश्वमा बढ्छन् । खेलाडीको क्षमता बढाउन मद्दत पुग्छ, यहाँ एउटा आर्थिक लाभको मात्र कुरा होइन ।
आज नेपाल क्रिकेटलाई बाहिरबाट हेर्दा धेरै प्रशंसा गरेको देखिन्छ । यसले हामीलाई खुसी पनि दिन्छ । तर हामी अझै पनि पुर्ण सन्तुष्ट छैनौँ । हामीले अझै राम्रो गर्न सक्थ्यौँ । गर्नुपर्ने धेरै बाँकी छ ।
मेरो त आफू क्रिकेट खेल्ने बेलादेखिकै सपना हो, जिल्ला तहमा सकिएन भने पनि हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा रंगशाला होस् । भोलिको दिनमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम आफ्नै मैदान खेलिराखेका हुन् । प्रदेशका खेलाडीहरूले क्रिकेट खेलेरै मलाई मेरो घरमा खान लाउन पुगेको छ भन्ने अवस्था आओस् । त्यो नै अहिलेको लक्ष्य हो ।
(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजद्वारा २९औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रकाशित ‘अर्थनीति’ सेजन स्मारिका २०८२ बाट साभार गरिएको )
