काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले संविधानअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकत्ता पाएपनि नचलेको गुनासो गर्नुभएको छ ।
आईतवार आयोजित गैरआवासीय नेपाली संघको एकता घोषणा कार्यक्रममा उहाँले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नचल्नु देशको कमजोरी भएको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले आफूले दिएको कागज आफ्नै देशमा नचल्दा गैरआवासीय नेपालीहरुले आर्थिक कारोबार गर्न नपाएको बताउनु भयो । उहाँले जग्गाजमिन पास लगायतका काम प्रभावित भएको उल्लेख गर्नुभयो । यो समस्या छिट्टै समाधान गर्न उहाँले सरकारसंग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले गैरआवासीय नेपाली संघले खडा गरेको एनआरएनए नेपाल डेभलभमेन्ट फण्ड कानूनको अभावमा सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको बताउनु भयो । १०० मिलियन डलरको उक्त फण्ड संचालनको लागि सामान्य निर्देशिका समेत सरकारले बनाउन नसकेको उहाँको आरोप छ । उहाँले वर्तमान सरकारले सानोतिनो निर्देशिकाहरु परिवर्तन गरेर यो संयुक्त लगानीको वातावरण अब छिट्टै बनाउनेमा आफू आशावादी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘२०७२ सालको संविधानले प्रदत्त गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको अधिकार अनुसार हामीले नागरिकत्ता त पाएका छौँ । तर त्यो नागरिकत्ता चलेको छैन । त्यो गैरआवासीय नेपालीहरुको लागी मात्रै होईन, नेपाल सरकारको लागी त्यो ठूलो च्यालेन्स हो । आफूले दिएको कागज आफ्नै देशमा चल्दैन । हामीले जग्गा जमिन पास गर्न पाएका छैनौँ । हामीले आर्थिक कारोबारहरु गर्न पाएका छैनौँ । यो हाम्रो व्यक्तिगत कुरा भयो तर सरकारको लागी यो ठुलो च्यालेन्ज छ । मैले यो गुनासो गरेको होईन, यो च्यालेन्जलाई चाँही अब सरकारले हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ । त्यसैगरि विदेशमा बस्ने नेपालीको जिडिपी नेपालभित्र बस्ने नेपालीको भन्दा बढी छ । हामीले २००५ बाट १०० मिलियन डलरको संयुक्त एउटा कोष ल्याउ भनेर एनआरएनए नेपाल डेभलभमेन्ट फण्ड खडा गरेको ५ वर्ष भईसक्यो । कानून होइन, सानो सानो निर्देशिका पनि परिवर्तन गर्नसकेका छैनौँ । यो सानोतिनो निर्देशिकाहरु परिवर्तन गरेर कमसेकम यो संयुक्त लगानीको वातावरण अब छिट्टै बन्छ भन्नेमा म प्रधानमन्त्रीको अगाडी आएर बोल्दै गर्दा विश्वस्त छु ।’
उहाँले गैरआवासीय नेपाली संघमा आएको विभाजनका कारण गैरआवसीय नेपालीको मुद्दा नै कमजोर बनेको बताउनु भयो । विभाजनको विगत ४ वर्षमा ठूलो समस्या भोगेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले सबैको अस्तित्व स्वीकार गरी अब कहिल्यै विभाजन नहुनेगरी एकता गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विभाजन गर्नै नमिल्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न समेत सरकारसंग माग गर्नुभयो ।
