काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले दलित समुदायको अधिकार तथा व्यवस्था गर्ने विधेयकको मस्यौदालाई जतिसक्दो छिटो तर्जुमा गर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकमा संविधान बनेको दश वर्ष बितिसक्दा पनि दलितको अधिकार कार्यान्वयन गराउने विधेयक तयार हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले गुनासो गरेपछि जवाफमा मन्त्री सिन्हाले छिट्टै मस्यौदा ल्याउने बताउनुभएको हो ।

उहाँले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको मस्यौदा अब आउने नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न योग्य बनाउने गरी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । “विधेयकको मस्यौदा अन्तिमचरणमा छ । बाँकी रहेका काम पनि चाँडै टुङ्गो लगाउँछौँ”, मन्त्री सिन्हाले भन्नुभयो ।

समितिका सभापति कमलादेवी पन्तले संविधानको धारा ४० बमोजिम दलितको अधिकार विधेयक तर्जुमा गर्न र दलित विकास प्राधिकरणलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने वातावरण मिलाउन सरकारलाई निर्देश गरिएको बताउनुभयो ।

बैठकमा समितिका सदस्य वामदेव गौतमले हालसम्म पनि सदियौँदेखि दलित समुदायमाथि राज्यले गरेको विभेदको अन्त्य हुन नसक्नु दुःखद् रहेको बताउनुभयो । उहाँले भूमिहीन दलितलाई जग्गा, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अधिकार राज्यले संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समिति सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले दलितको अवस्थामा सुधारका लागि राज्यले कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन अति आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले दलितलाई न्याय दिने कुरामा राज्य नै उदासिन रहेको बताउनुभयो । “संविधानमा दलितको पक्षमा व्यवस्था गरिए पनि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गराउन राज्य किन ढिलासुस्ती गर्दैछ ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “यो नै राज्यले गरेको दलितमाथिको विभेद हो । कानुन मन्त्रालयमा एक वर्षदेखि मस्यौदा घुमिरहेको छ, हालसम्म तयार गर्न नसक्नुको कारण के हो ?”

समिति सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र आए पनि दलित समुदाय अन्यायमै रहेको बताउनुभयो । “संविधानमा लेखेर मात्रै न्याय पाइँदैन । दलितका लागि राजतन्त्र गयो, तर सामन्तवादले शोषण गरिरहेकै छ ।”

सदस्य उर्मिला अर्यालले मधेस प्रदेशका दलितहरूले भोगेको अन्याय झनै डरलाग्दो रहेको चर्चा गर्नुभयो । राज्यले दायित्वबोध नगरेकै कारण दलित समुदायले विभेद खेप्दै आएको उहाँको भनाइ थियो ।

बैठकमा पूजा चौधरी, घनश्याम रिजाललगायतले संविधानमा दलितको मौलिक हकबारे लेखिएका बुँदाको मर्मअनुसार विधेयक ल्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो । रासस