काठमाडौं । पछिल्लो दश वर्षमा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको संख्या ४० लाख पुगेको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२०’ सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो दश वर्षमा मात्रै ४० लाख नेपालीहरु श्रम गर्न वैदशिक रोजगारीमा गएका छन् । तथ्याङ्क अनुसार अहिले सम्म १ सय ३२ भन्दा बढी देशमा नेपाली श्रमिकहरु श्रम गर्न पुगेका छन् । सन २००८/०९ देखि सन २०१३/१४ सम्ममा प्रत्येक वर्ष औषतमा ५ लाख भन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको पाइएको छ । त्यसपछि भने यो संख्या कम हुँदै गएको छ । सन २०१८/१९ मा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या २ लाख ३६ हजार २ सय ८ जना छ । त्यस्तै गत वर्ष यस्तो संख्या ३ लाख ५४ हजार ९८ रहेको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले वैदेशिक रोजगारका लागि सरकारले लिएको नीतिको कार्यान्वयन र समस्याको समाधानका लागि प्रतिवेदन महत्वपूर्ण ह्ने बताउनुभयो उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई रोक्नेगरी सरकारले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न यो तथ्याङ्कले सघाउ पुर्याउने बताउनुधयो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुमध्ये ८८ प्रतिशत मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब र कुवेतमा रहेको पाइएको छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढी १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समुहका मानिसहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । त्यस्तै सन २०१८÷१९ मा ५९ प्रतिशत अदक्ष श्रमिकहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले वैदेशिक रोजगारीमा जने श्रमिकको क्ष्मता बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको बताउनुभयो । उहाँले श्रमिकहरु क्षमतावान भएर नगएको कारणले वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न हुने गरेको समेत बताउनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा अझैपनि सुशासन कायम चुनौति देखिएको बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ९१ प्रतिशत पुरुष र ९ प्रतिशत महिला रहेका छन् । प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधारका लागि दिर्घकालिन उद्देश्य सहित स्पस्ट धारणा बनाउनुपर्ने, स्थानीय र प्रदेश तहलाई समेत समेटनेगरी उच्च स्थरीय समिति निर्माण गर्नुपर्ने, त्यस्तै समाजिक सुरक्षा र मतदानको अधिकार दिने लगयतका सुधारका कार्यहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । त्यस्तै आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीको विषयवस्तुलाई एक अर्काका परिपूरकको रुपमा स्थापित गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने, वैदेहिम रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको स्तरोन्नति गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
