२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचनका लागि ६० प्रतिशत काम सकियोः विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न अध्यादेश मात्रै पर्याप्त छैन



अ+ अ-

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन र फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको दाबी गर्नुभएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । उहाँकाअनुसार आजबाट कानूनअनुसार निर्वाचनको अवधि प्रारम्भ भएको छ । चार महिना निर्वाचन अवधि हुनेकुरा विश्वव्यापी मान्यता रहेको बताउनु भयो । उ

हाँले चार महिनामा निर्वाचन सम्पन्न गराउन आयोगलाई कुने आपत्ति नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदान गर्ने व्यवस्थामा सरकारले कानून बनाएर दिए निर्वाचन आयोग कुनैपनि समयमा कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । विदेशमा रहेका मतदाताका लागि मताधिकार सुनिश्चित गर्न तत्कालका लागि कठिन रहेको बताउनु भयो । आयोगले मतदाता नामावली संकलानको काम घनिभुत रुपमा गरेको र उत्साहजनक उपस्थिति रहेको दाबी गर्नुभयो ।

विदेशमा रहेका मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न अहिले कानूनको अभाव रहेको बताउँदै गृह मन्त्रालयले अध्यादेशका लागि मस्यौदा तयार गरेको जानकारी दिनुभयो । नेपाली मतदाताहरु विश्वका १ सय ७० भन्दा बढी मुलुकमा रहेकाले विधेयक ल्याएर मात्रै पनि सम्भव नरहेको बताउनु भयो । ति देशहरुमा रहेका मतदाताहरुको मत संकलन गर्न कठिन रहेको बताउनु भयो । नेपालको करिव ३९ वटा मुलुकमा मात्रै कुटनीतिक सम्बन्ध रहेकाले अन्य मुलुकमा जाने प्रयोजनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । त्यहाँको स्थानीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने, शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता रहे मात्रै सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले आयोगले महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार निर्देशन जारी गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिशत सुनिीश्चत राजनीतिक दलहरुले गर्नुपर्ने भएकोले पूर्वाग्रह नराखि काम गर्न आग्रह गरिएको बताउनु भयो । कानूनको छिद्र खोजेर बलमिच्याँई नगरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।