२२ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनेगरी समितिबाट एकैदिनमा पारित विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको माग गर्दै व्यवसायीद्वारा आन्दोलनको घोषणा, श्रमिक पठाउने कार्य स्थगित पर्यटन विधेयक, २०८१ लाई उदार र समयसापेक्ष बनाउन विज्ञहरूको सुझाव गाभीले नेपाललाई ३ करोड ९६ लाख डलर बराबरको खोप र १ करोड ८० लाख डलर… सरकारको नियतमाथि शंका छैन तर राज्य सञ्चालनमा ढंग पुगेको छैनः मनिष झा पोडवे निर्माणसम्बन्धी औपचारिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर पेट्रोलियम पदार्थ चोरी गर्ने प्रहरी नियन्त्रणमा काठमाडौँमा २४ घण्टामा १८१ सवारी चालक कारबाहीमा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्‍योः एमाले सांसद राई कञ्चनपुरमा मल अभाव किन भन्ने प्रश्न यथावत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नर्सको सेवा सुविधा तोक्न गठित कार्यदललाई थप एक महिना समय



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । नर्सलाई सरकारी सेवा सरह सुविधा तोक्नका लागि गठित कार्यदललाई थप एक महिना समयावधि थप गरिएको छ ।

सरकार र आन्दोलनरत समूहबीच भएको सहमतिअनुसार सो कार्यदललाई थप एक महिना समय दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।सहमतिअनुसार कार्यदलले नर्ससहित अन्य विषयको विस्तृत अध्ययन गरी समाधानका लागि ठोस कार्ययोजना तयार गर्न केही समय लाग्ने भएकाले मङ्सिर १५ गतेसम्म म्याद थप्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । “अहिले कार्यदलले सहमतिअनुसार नर्सको सेवा सुविधा दिनका लागि आफ्नो काम अगाडि बढाएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि नर्सको सेवा सुविधा लागू हुने छ ।”

नर्सको सेवा सुविधाबारे सरकारले मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले अस्पतालको वर्गीकरण गरेर नर्सको सेवा सुविधा तोकि प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको छ । कार्यदलका संयोजक श्रेष्ठले तत्काल गर्न सक्ने कामलाई चाँडै प्रतिवेदनमा समेट्ने जानकारी दिनुभयो ।

“मन्त्रीज्यूले कानुनले बन्देज गरेका कुरालाई विधेयक ल्याएर भएपनि नर्सका सेवा सुविधा टुङग्याउने भन्नुभएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पनि सहमतिअनुसारका सेवा सुविधा तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा लागू गरिने कुरालाई केलाएर प्रतिवेदन तयार पारिरहेका छौँ ।”

सहमतिअनुसार ठूला अस्पताल र नीजि मेडिकल कलेजले कात्तिकदेखि पाँचौँ तह सरह तलब दिने छन् । अन्य निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले भने पाँचौँ तह सरहको ८० प्रतिशत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।