वर्तमान अवस्था: घर निर्माण क्षेत्र
विपद् जोखिम व्यवस्थापन कार्य एक सामूहिक कार्य हो । विपद्को सामना गर्न जबसम्म कुनै समुदाय तत्पर हुँदैन वा पूर्ण रुपले तयारी हुँदैन तबसम्म हरेक वर्ष हरेक मुलुकले धेरै नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । कता कता अहिलेका नवनिर्मित समुदायहरु कच्चा नै देखिन्छन् ।
बढ्दो शहरीकरणका कारण घर, भवन निर्माण धमाधम भइरहेका देखिन्छन् । तर के उपयुक्त मापदण्ड वा योजनाबद्ध रूपमा तिनीहरूको निर्माण भइरहेको छ ? पहाडी वा तराइ जहाँसुकै २.५ आना, ६ धुर सम्मका जग्गादेखि माथि आफ्नो गच्छे अनुसारका जग्गाहरुमा घर निर्माण भइरहेका छन् ।
निर्माण सामग्री, प्राविधिकको निरन्तर अनुगमन, घर निर्माण गर्ने स्थान (जमिन ) को अवस्था, घरमूलीको आर्थिक योजना जस्ता कुराहरुले घर कति बलियो तयार हुँदैछ भन्ने एउटा पाटो हो, बाढी पहिरो र भूकम्प, आगलागीबाट पहिले त घर नै नोक्सान हुन्छ जसले मानवलाई बढी प्रभाव पार्दछ ।
सरकारको पूर्वतयारी :
समुदायलाई प्रकोपको पूर्व सूचना सम्प्रेषणदेखि विपद्को समयमा खोज, उद्धार तथा राहत र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनका पक्षहरुमा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । केहि समय यता पूर्वसूचना प्रणालीका क्षेत्रमा विज्ञहरुको सहयोग र प्रविधिको कारण सूचनाहरु समयमै तल्लो तहसम्म पुगेका छन् र यसबाट समुदायलाई पूर्वतयारीका लागि सहजता भने भएको देखिन्छ । तथापि सोचेजति मानवीय क्षतिलाई कम गर्न भने सकिएको छैन । उदाहरणका लागि इलामको बाढी, पहिरो र त्यसबाट भएको क्षतिलाई राख्न सकिन्छ ।
सरकारको आधिकारिक निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाको सम्पूर्ण विपद्को क्षेत्रको अगुवाई र जिम्मेवारी बहन गरेको छ । सबै जिल्लाहरुमा जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाहरु निर्माण भएका त छन् तर सो योजना अनुरुपको स्रोत तथा साधनहरु, मानवीय जनशक्ति, औजार तथा सामाग्रीहरु पर्याप्त भएको देखिँदैन ।
सुरक्षा निकायका सबै अङ्गहरु विपद्को समयमा र विपद् पश्चात परिचालन हुने र मानवीय सहायता गर्ने परिपाटी हरेक जिल्लाको सबल पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ तर सुरक्षा निकायले मात्र एकैपटक सबै विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्पष्टरुपमा विपद व्यवस्थापनका कार्यहरु गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । स्थानीय सरकारले विभिन्न टोलीहरु वडा वडामा गठन गर्नेदेखि स्थानीय आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन, आपतकालीन कोषको स्थापना तथा परिचालन, राहत वितरण मापदण्ड जस्ता विधि विधानहरु तयार गरेका छन् तर सोको कार्यान्वयनमा अझै ढिलासुस्ती, आर्थिक अभावका कारण आवश्यक राहत वितरण जस्ता विषयहरु ओझेलमा परेका छन् । एक परिवारलाई एक थान त्रिपाल दिन पनि एक हप्ता कुर्नुपर्ने अवस्थाले सरकारको कार्यशैली र संयन्त्र कहाँनिर चुकेको छ ? यो अवस्थालाई अब सुधार गर्नु अपरिहार्य छ ।
समुदायको भूमिका:
भनिन्छ विपद्को समयमा समुदाय नै पहिलो उद्धारकर्ता हुन्छन् । समुदाय नै पहिलो उद्धारकर्ता त हुन् तर रित्तो हात र खाली ज्ञान सीपले विपदको समयमा केही पनि गर्न सकिँदैन । समुदायमा सबै किसिमका व्यक्तिहरु रहेका हुन्छन् र ति सबैसँग केही न केही ज्ञान, सीप र अनुभव हुन्छ । अझ त्यसमा केही ज्ञान, सीप र औजार तथा स्थानीय निकायको सहयोग र समन्वय भएमा त्यो अझ प्रभावकारी हुन्छ ।
समुदायको संलग्नता र सहभागितमा नै आफ्नो क्षेत्रको प्रकोप, संकटासन्नता र क्षमताको पहिचान गर्ने र सोही अनुरुप आफ्नो योजना तयार गर्ने साथसाथै आफ्नो टोल समुदाय वडा स्तरको योजना तयार गरि वडाको वार्षिक योजनामा समावेश गर्ने, बाह्य सहयोगी संघ संस्थासँग समन्वय गरि स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालन गर्न सकेमा विपद् पछि तत्काल गर्न सकिने उद्धार तथा राहतका लागि भने कसैको मुख ताकेर, राहत कुरेर बस्नु भने पर्दैन ।
विपद् पश्चात गर्नुपर्ने खर्चबाट बच्न अहिलै नै लगानी गरौं (Fund Resilience, Not Disasters)
यस वर्षको नाराले पनि यो स्पष्ट पारेको छ कि विपद् पश्चात घरधुरीको गणना गरेर राहतको नाममा रकम भुक्तानी गर्दै जाने हो भने यो क्रम सदासर्वदा चलि नै रहन्छ । अहिले पूर्वतयारीको कुनैपनि क्षेत्रमा लगानी गर्न हामी सबै पछि हट्ने गर्छौ । किन जनशक्तिमा लगानी गर्ने, तालिमले पनि कहिँकतै विपद् जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ ? के योजना बनाउँदैमा विपद्को जोखिम घट्छ ? बरु त्यो पैसाले अरु विकासका काम गर्नु नि भन्ने भाष्य सबै जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीमा रहेको देखिन्छ । तर जब विपद् आइपर्छ उनीहरूसँग दक्ष जनशक्ति पनि हुँदैन, कोष पनि हुन्न, योजना पनि हुँदैन ।
सबै भद्रगोल तरिकाले चल्छ र अन्ततोगत्वा विपद् प्रभावित परिवार, समुदायले त्यसको असर भोग्नु पर्दछ । उदाहरणका लागि जाजरकोट भूकम्प प्रभावितहरु आज पनि अस्थाई आवासको दोस्रो किस्ता कहिले आउँछ ? भन्ने प्रतीक्षा गरेर नगरपालिका धाउनु परिरहेको छ । भूकम्प गएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि पुनर्निर्माणका लागि अझै घरधुरी विवरण अध्यावधिक गर्दै, सवालजवाफ र प्रकृयाका नाममा खास प्रभावित जनताले सास्ती खेपिरहनु परेको तितो यथार्थ हामी सबैसामु रहेको छ ।
अन्य क्षेत्रमा पनि अवस्था उस्तै छ । गत वर्षको बाढीबाट प्रभावित बिपी राजमार्ग, तराईका क्षेत्रमा भएका आगलागीबाट प्रभावित समुदायहरु, पहाडी क्षेत्रमा पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रहरुमा कति पैसा खन्याएर पुनर्निर्माण गर्नु परिरहेको छ । सबैलाई जानकारी नै छ जसले गर्दा विकास बजेट समेतलाई असर पुगेको छ ।
हामीले हाम्रो समुदायलाई आफैँ राम्रोसँग चिनेका छौं । कुन स्थानमा बाढीको जोखिम छ, कुन स्थानमा पहिरो जान सक्छ, कुन कुन स्थानहरु जोखिममा रहेका छन् भन्ने कुरामा धेरैजसो जानकारी पहिल्यै भइरहेको हुन्छ । आगलागी, भूकम्प जस्ता प्रकोपहरुबाट के कति घरधुरी र व्यक्ति प्रभावित हुन सक्छन् र त्यो संख्याको आधारमा क्रमश: टोल, समुदाय, वडा हुँदै सिङ्गो पालिकको आंकलन गर्न सकिन्छ । यसैका आधारमा लगानी गर्ने हो नि । आवश्यक खोज तथा उद्धारका सामग्रीहरु खरिद गरेर भण्डारण गरि राख्ने, दक्ष जनशक्ति तयार गरि राख्ने, सुरक्षित स्थानहरुको पहिचान गरि राख्ने, टोल टोलमा युवा स्वयंसेवक तयार गर्ने, आपतकालीन कोष सहजै पचिालन हुने गरि कार्यविधि तयार गर्ने, सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने, आवश्यक सहयोग जुटाउने, क्षेत्रगत अवधारणा अनुसार खोज तथा उद्धार, प्राथमिक उपचार, राहत वितरण, लेखाजोखा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, संरक्षण, अस्थायी आवास जस्ता विषयगत एकाईलाई सकृय बनाउने र योजना अद्यावधिक गर्ने जस्ता कार्यहरु गरेमा अवश्य पनि पछिको लागि धेरै भुक्तानी (खर्च) आवश्यक नै पर्दैन ।
अहिले बजेट छैन, शीर्षक छैन भन्दै टार्दै र सार्दै लगे पनि विपद् परेको बेला बजेट खर्च नगरि हुनेवाला छैन । त्यसैले अहिलेकै समयदेखि विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा उचित बजेट बिनियोजन गरि आफ्नो स्थानीय स्तरमा आउन सक्ने प्रकोपहरुको सूचीकरण गरि क्रमश: पूर्वतयारीका कार्यहरु गर्नतर्फ सबै सरकारी निकाय, साझेदार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, मानवीय सेवाप्रदायक निकाय लागिपरेमा हामीले भोलिका दिनमा विपद्ले गरेको क्षतिका लागि धेरै मूल्य चुकाउनु पर्ने छैन ।
धन्ववाद ।
लेखक देवी प्याकुरेल आई.एन.एफ । नेपाल जाजरकोट भूकम्प पुनर्लाभ परियोजनामा परियोजना अधिकृत हुनहुन्छ ।
