काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पैदल हिँडेर घरतर्फ जाँदै गरेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित रुपमा गन्तव्यमा पुर्याउन सरकारको नाममा आदेश दिएको छ । बरिष्ठ अधिबक्ता दिनेश त्रिपाठी सहितका कानून ब्यबसायीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको सयुक्त इजलासले राजमार्गमा सवारी साधनको व्यवस्था गरी निशुल्क रुपमा गन्तव्यमा पुर्याउन आदेश दिएको हो । साथै ईजलासले गन्तब्यमा पुर्याउनु पर्ने यात्रुहरुको सुरक्षाको उपाय अवलम्वन गर्दै उच्च प्राथमिकताका साथ कार्य गर्न पनि सरकारको नाममा आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले आ आफनो गन्तब्यमा जान डिेका यात्रुहरुलाई सुरक्षित रुपमा पुर्याउनु राज्यको प्राथामिक दायीत्व भएको समेत स्रमण गराएको छ । विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परी काठमाडौं र अन्य शहरी क्षेत्रबाट नागरिकहरु आफ्नो गाउँतर्फ पैदल हिँडेको भन्दै उनिहरुलाई सुरक्षित सुरुमा गन्तव्यमा पुर्याउन आदेश दिईएको हो । आदेशमा भनिएको छ-
यी वर्गको तथा समूहको व्यक्ति र वृहत समाजको हितलाई समेत ध्यानमा राखी स्थानीय रुपमा हाल परिचालित स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी जनशक्तिको मोवाइल समूहहरुलाई परिचालन गरी उनीहरुको र्यापिड टेष्ट गर्दै सुरक्षाको लागि अपनाउनुपर्ने सबै आवश्यक उपायहरु अवलम्वन गर्दै अत्यन्त प्राथमिकताको साथ उनीहरुलाई सरकारको कार्यमा आस्वस्थ हुने गरी अविलम्ब सबै राजमार्गहरुबाट सवारी साधनहरुको निशुल्क व्यवस्था गरी उनीहरुको गन्तव्य स्थानमा पुर्याइदिनू ।’यसरी गन्तव्यमा लैजाँदा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, शारीरिक रुपमा अस्वस्थ व्यक्तिहरुको विशेष सुरक्षा गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।यस्ता व्यक्तिमा कोरोना संक्रमणको आशंका भए आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राखी निको भएपछि वा शंका बाहिर आएपछि गन्तव्यमा पुर्याउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
तर यता प्रधानमन्त्रीले भने उनीहरुलाई घर जान नदिनु बरु खाद्यान्न अभाव भएमा खाने व्यवस्था मिलाउनु भनेका छन् । मजदुरको विचल्ली भएका तस्बिरहरु आज सामाजिक सञ्जालमा भााइरल भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आज सबै मन्त्रीहरुलाई बोलाएर उनीहरुलाई घर जान नदिन तर अप्ठेरोमा परेका र खान नपाएका छन् भने खाद्यान्न र बासको व्यवस्था गर्नु भनेर आदेश दिएका छन् । यसरु नागरिक अलमलमा परेका छन् ।
