काठमाडौं । संविधान जारी भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेका संवैधानिक आयोगले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । लैंगिक, जातीयलगायत अधिकारका लागि संवैधानिक रूपमै पहल गर्न संविधानले १४ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनअनुसार परिषद्ले विभिन्न १४ संवैधानिक निकायमा ६२ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ । तर, राजनीतिक खिचातानीका कारण संवैधानिक आयोगमा चार वर्षदेखि सिफारिस हुन सकेको छैन । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुने यस्तो नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा नमिल्दा संविधानले परिकल्पना गरेको आयोग बेवारिस बनेको हो ।
हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा दुई–दुई सदस्य रिक्त छन् । अख्तियारमा दीप बस्न्यातको कार्यकाल समाप्त भई आयुक्त नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएका थिए । अर्का आयुक्त राजनारायण पाठक घुसकाण्डमा परेपछि राजीनामा दिएका थिए । निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरू इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि नियुक्ति भएको छैन । त्यस्तै, प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भए पनि अन्य चार सदस्य पद रिक्त छ । समावेशी आयोग अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि पदाधिकारीविहीन छ ।दलित, महिला तथा आदिवासी जनजाति आयोगमा पाँच सदस्यीय पदाधिकारी रिक्त छन् । त्यस्तै, मुस्लिम, थारू र मधेसी आयोगमा अध्यक्ष मात्रै नियुक्त भएका छन् ।
बाँकी चार–चार जना सदस्य अझै सिफारिस हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार जनासम्म सदस्य नियुक्त गर्न बाँकी छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन जना सदस्य नियुक्त हुनु पर्नेछ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनले अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सत्ता पुगेको मानिने व्यवस्था गरेको छ । अहिले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रिक्त रहेकाले बाँकी सबै सदस्य उपस्थित नभएसम्म परिषद्को बैठक बसेको छैन । राजनीतिक खिचातानी र भागबन्डाको राजनीतिले अहिले सबै आयोग बेवारिसे बनेका छन् ।
संविधानले (धारा २८४) प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने गरी ६ सदस्यीय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाइमा अनुमोदन भएपश्चात् नियुक्ति हुने प्रावधान छ । चार वर्षअघिदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र सत्तारूढ नेकपाबीचको भागबन्डा नमिल्दा संविधानले परिकल्पना गरेका आयोग बेवारिस बनेका हुन् । २०७४ सालमा आयोगसम्बन्धी ऐन जारी भएपछि गत कात्तिकमा आयोगका कार्यालय स्थापना भएका थिए । प्रत्येक आयोगमा एक सहसचिव, दुई उपसचिव, दुई शाखा अधिकृतलगायत कर्मचारी छन् ।
अध्यक्ष मात्र नियुक्त आयोगमा एकल निर्णयबाट उद्देश्यअनुसारका कार्ययोजना निर्माण गरी अघि बढेको बताइएको छ । कुनै पनि पदाधिकारी सदस्य नियुक्त नगरिएका आयोगका दैनिक प्रशासनबाहेक कार्ययोजना निर्माण र नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन । २०५८ सालमा स्थापित राष्ट्रिय महिला आयोग नयाँ संविधानबाट संवैधानिक आयोग बनेपछि पदाधिकारी पाउन सकेको छैन । साविकको संरचनाअनुसार आयोगमा नियमित काम तथा विभिन्न परियोजना सुचारु छन् । विश्व बैंकको सहयोगमा सुचारु कार्यक्रमसहित ४० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । राजधानी दैनिक
