५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि र उद्योगमन्त्रीबीच मन्त्रालयका काममा समन्वय गर्नेबारेमा छलफल मानिस निर्यात गरेर देश बन्दैन, उत्पादित वस्तु निर्यात गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री साह पोखरामा श्रृङ्खलावद्ध चोरीः चार विदेशीसहित ९ जनाको गिरोह पक्राउ बर्डफ्लूको प्रभाव हटेसँगै अण्डाको भाउ बढ्यो, किसानलाई राहत डा देवेन्द्रराज पाण्डेको साधाना मुख्यतः स्वतन्त्रता, अधिकार र नागरिक आन्दोलनमा थियो: राष्ट्रपति पौडेल कर्णालीका सडक पूर्वाधारको अनुगमन गरेर फर्के मन्त्री लम्साल ऋण असुलीबाट दुई समस्याग्रस्त सहकारीका १२५ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता तयारी पोसाक उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री शाह शिक्षामन्त्रीसँग अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता पर्यटनलाई एकीकृत विकास गर्दै मकवानपुरगढी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चक्रपथमा निकाले निजी विद्यालय सञ्चालकले बससहित र्‍याली



अ+ अ-

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालयहरुले आज विद्यालयका बस सडकमा उतारेका छन् ।

निजी तथा आवसीय विद्यालयलाई गैरनाफा मुलक बनाउने र पूर्ण छात्रवृत्तिलाई हटाउन माग गर्दै आन्दोलित वनेका उनिहरुले विद्यालयका बस सडक उतारेका हुन् । प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएले संयुक्त रूपमा काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ क्षेत्रमा विद्यालयका बस सडकमा र्‍याली निकालेका हुन् ।

विधेयकबाट पूर्ण छात्रावृत्ति भन्ने शव्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयहरुमा उत्पादन नहुने सामाग्रीहरु जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामाग्री, खाना, खाजा प्रावधान खारेज गुर्नपर्ने, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुलाई गैर नाफमुलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने माग निजी तथा आवसीय विद्यालयको रहेको छ ।

त्यसैगरी छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्ने सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३(क), नियमावली २०६० को नियम १०(क0 मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था भएको विभेदकारी उल्लेखित ऐन नियमका दफाहरु खारेज गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

अनुप प्रधान/ न्युज एजेन्सी नेपाल