काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०६३ सालमा भएको गौर हत्याकाण्ड प्रकरण राजनीतिक प्रकृतिको घटना जस्तो देखिएपनि घेराबन्दी गरेर कसैको पनि सामुहिक हत्या गर्न नपाइने बताएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवप्रति लक्षित गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले गौर हत्याकाण्डबारे निष्पक्ष, स्वतन्त्र ढंगले न्यायिक छानविन हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले केही दिनअघि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गौर हत्याकाण्डलाई राजनीतिक घटना भन्नुभएकोप्रति लक्षित गर्दै राजनीतिक प्रकृतिको घटना जस्तो देखिए पनि कानूनी रुपले घेराबन्दी गरेर सामुहिक हत्या गर्न नपाइने स्पष्ट पार्नुभयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गर्नुभएको र मानव अधिकार आयोगले पनि अध्यक्ष यादवप्रति लक्षित गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको बताउनु भयो । सर्वोच्च अदालतले अहिले छानविनका लागि दिएको परमादेशप्रति भने समय सन्दर्भका हिसावले आशंका गर्नसक्ने ठाउँहरु प्रशस्त रहेको बताउनु भयो । जसपा, नेपाल भूमि विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारबाट बाहिरिनुले पनि यसमा आशंका गर्नसक्ने ठाउँहरु रहेको बताउनु भयो । सरकार छोडेको र भूमि विधेयकको विरोध गरेकै कारणबाट पनि अदालतको फैसला सरकारको राजनीतिक प्रतिशोध लिने भावना जोडिएको हो की भन्ने आशंका उठेको उहाँको भनाइ छ । माओवादीले अदालतले गरेका फैसला जस्तो भएपनि स्वीकार गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘२०६३ सालमा भएको गौर हत्याकाण्डको विषयमा निश्चय पनि निष्पक्ष, स्वतन्त्र ढंगले न्यायिक छानविन हुुनपर्छ भन्दै आएका हौँ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले न्याययिक छानविन गरेर दोषी देखिएमा दोषीउपर कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेकुरा पनि उठाउँदै आइरहेको विषय हो । यो मुद्दा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम उपेन्द्रजीले नेतृत्व गरिरहनुभएको थियो । त्यससँग बढी सम्बन्धित देखिन्छ । मानव अधिकार आयोगले पनि त्यस्तै किसिमका रिपोर्टहरु दिएको देखिन्छ । राजनीतिक प्रकृतिको जस्तो जुन ढंगले राजनीतिक प्रकृतिको जस्तो घटना देखिन्छ । तर कानूनी रुपले कसैको हत्या गर्न घेराबन्दी गरेर सामुहिक हत्या गर्न पाउँदैन । राजनीतिक घटना भएपनि त्यो गर्न पाउँदैन भन्ने नै हो । त्यसकारणले गर्दा निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले न्यायिक रुपमा छानविन गर्नुपर्छ ।

मानव अधिकार आयोगले पनि सिफारिस गरेको पनि धेरै वर्ष पहिला नै हो । यो हामीले आवाज उठाउने गरेको पनि धेरै पहिला नै हो तर आज आएर सर्वोच्च अदालतले जुन परमादेशको रुपमा छानविन गर्नु भनेर आदेश दिएको छ, अब यो यस्तो समयमा आदेश दिएको छ की यो समय सन्दर्भ हेर्दा केही आशंका उठाउने ठाउँ देखिन्छ । यो मुद्दा मूलतः उपेन्द्र यादवजीले नेतृत्व गरेको जसपासँग (त्यो बेलामा मधेसी जनअधिकार फोरम भन्ने थियो । अहिले जसपाको रुपमा रहेको छ । जसपासँग बढी सम्बन्धित देखिन्छ । अहिलेको स्थिति हेर्दा जसपा विगतमा सरकारमा थियो । पछिल्लो समय सरकार छोडेको छ । भूमि विधेयक सम्बन्धमा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो । त्यसमा मुख्यतः अव्यवस्थित बसोवास भएका ठाउँहरुको सन्दर्भमा सरकारले जमिन सरकारी जमिनहरु साटफेर गर्न सकिने भन्ने लगायत, व्यवसाय गर्न सकिने प्रावधानहरु राखेर भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर अध्यादेशमा ल्याएको थियो । त्यसको व्यापकर विरोध भएपछि रोकियो ।

अहिले त्यही भूमि विधेयकलाई विधेयकको रुपमा ल्याएको छ । यही विषयमा उपेन्द्रजी नेतृत्वको जसपा, नेपालले आपत्ति गरेर सरकार छोडेको देखिन्छ । सरकार छोडेको र भूमि विधेयकको विरोध गरेको यो सबै प्रसंग जोड्दा अदालतको फैसलापछि सरकारको राजनीतिक प्रतिशोध लिने भावना जोडिएको हो की भन्ने आशंका उठेको देखिन्छ । अदालतलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ । अदालत स्वतन्त्र न्यायपालिका हो । अदालतले गरेका फैसला जस्तो भएपनि फलो गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । अदालतले गर्नुपर्ने कतिपय निर्णयहरु सन्दर्भमा नीतिगत रुपमा हेर्दा अदालतले ध्यान पु¥याउन नसकेका कुरा पनि हुनसक्छन् । न्यायिक निकायले निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्नुपर्छ ।’

महासचिव गुरुङले अदालतले गर्नुपर्ने कतिपय निर्णयहरु सन्दर्भमा नीतिगत रुपमा हेर्दा अदालतले ध्यान पु¥याउन नसकेको बताउनु भयो । न्यायिक निकायले निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।