सिरहा। यहाँका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूले दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

गोलबजार नगरपालिकाद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समितिको गठन र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी १७ वटै पालिका प्रमुखले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा मधेस प्रदेशका खेलकुद तथा समाजकल्याणमन्त्री प्रमोद जयसवालले जातीय आधारमा गरिने विभेदलाई अन्त्यका लागि ऐन कार्यान्वयनमा सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले धेरै अधिकार त पाएका छन्, तर त्यो पर्याप्त छैन । हामी आफैँले बनाएका ऐन र कानुनहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ ।”

मन्त्री जयसवालले ऐन कार्यान्वयन सुस्त भएको स्वीकार्दै प्रदेश सरकार अनुगमन समिति गठन र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख शिवशङ्कर महतोले आफ्नो पालिकामा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन भइसकेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “समाजमा कुनै प्रकारको विभेद हुनु भनेको त्यो समाज पछाडि परेको सङ्केत हो । हाम्रो पालिकामा एन कार्यान्वयनका साथै दलितलक्षित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।”

सिरहा नगरपालिका नगरप्रमुख डा नवीनकुमार यादवले विभेदजन्य शब्द र व्यवहार हटाउन कानुनी कठोरता आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । गोलबजार नगरप्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठले विभिन्न सङ्घसंस्थासँग समन्वय गरी दलित समुदायलक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

सिरहाका १५ पालिकामा समिति

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा मानबहादुर विश्वकर्माले राज्यका विभिन्न निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व र ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे वृत्तचित्रसहित प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । उहाँको प्रस्तुतिले ऐन कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई उजागर गरेको थियो ।

दलित महिला केन्द्र नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी परियारले ऐनको सुरुआत मधेस प्रदेशबाट भएको उल्लेख गर्दै हाल सातवटै प्रदेशले यस्ता ऐन निर्माण गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । “मधेस प्रदेशका जम्मा १३६ पालिकामध्ये ४० देखि ४५ वटा पालिकामा अनुगमन समिति गठन भइसकेको छ । तीमध्ये सिरहाका १७ मध्ये १५ पालिकामा समिति गठन भइसकेकामा खुसी लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

दलित सशक्तीकरण ऐनको कानुनी संरचना

दलित समुदायमाथि हुने विभेद, छुवाछूत अन्त्य गर्न र शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक रूपमा सबल बनाउन भनेर मधेश प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन—२०७६ पारित गरेको थियो ।

जसमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा विभिन्न चारवटा समिति रहने परिकल्पना गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति, सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा दलित विकास समिति, प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत एक जातीय विभेद तथा छुवाछूत नियन्त्रण इकाइ र प्रत्येक पालिकामा पालिका प्रमुखले दलित सदस्यबाट तोकेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति रहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

यसबाहेक जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी घटनाको अनुगमन, पीडितसँग प्रत्यक्ष भेटघाट, दोषीमाथि कारबाही सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा तथा क्षतिपूर्ति दिनेजस्ता महत्वपूर्ण अधिकार समिति र इकाइहरूलाई हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । रासस