१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
ट्राफिक कारबाहीमा १७ लाख २४ हजार राजस्व संकलन दिक्तेल रुपाकोटले बाँदर धपाउन छुट्यायो रु ४५ लाख बजेट सीमान्तकृत समुदायलाई पहिचान जोगाउनै सास्ती कूटनीतिमा महिला दिवसः विश्वव्यापी शान्ति र समावेशी शासनका लागि समान सहभागितामा जोड शुक्लाफाँटामा सुनौलो तोपचराको गणना सुरु रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता शाहका सचिवालयका तीन जनाको उम्मेदवारी सिटी स्क्यान सेवा बिग्रिएपछि भरतपुर अस्पतालमा बिरामीलाई वैकल्पिक व्यवस्था लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम तराईमा तातो लहर, बागमती र गण्डकीमा तातो दिनको सम्भावना यस्तो छ बुधबारका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर इङ्ल्याण्ड र घानाबीचमा खेल बराबरीमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भूमि समस्या समाधान आयोगको वार्षिक गोष्ठी, सबै भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिलाएर इतिहास रच्नुस् : प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार स्थिर भएकाले ढुक्कका साथ काम गर्दै सबै भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिलाएर इतिहास रच्न भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्र र जिल्लाका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

आयोगको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्णताः दिन बाँकी सबै जिल्लास्थित आयोगहरूलाई अबको दुई साताभित्र पूर्णता दिन पनि निर्देशन दिनुभयो ।

“यो आयोग काम नगर्न वा विगतका जस्तै असफल हुनका लागि गठन गरिएको होइन । काम गर्नका लागि, परिणाम निकाल्नका लागि र लालपुर्जाविहीनलाई त्यसबाट मुक्त बनाउनका लागि गठन गरिएको हो”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले जमिन पाउनुपर्छ ।

त्यसका लागि कामका सन्दर्भमा सरकारको कुनै सहयोग वा कानुन संशोधन आवश्यक भएमा हामी गर्छाैैँ । मुलुकको विशेष परिस्थितिमा दुई ठूला दलको सहकार्यमा बनेको यो गठबन्धन ढुक्का साथ २०८४ सम्म जान्छ । हामी ‘टालाटुली बाटुली, कति राम्री पुतली’ भनेजस्तो गरेर के के भेला पारेर सरकार बनाउने पक्षमा छैनौँ । यस्तो स्थिर सरकारको समयमा आयोगलाई काम गर्न कुनै दुविधा हुँदैन र हुन दिइँदैन ।”

उहाँले अनेक स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्न सकिने भएकाले त्यसबाट बचेर बदनाम नहुनेगरी काम गर्न पनि आयोगको नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभयो ।

गोष्ठीमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले मानिसलाई गुजाराका लागि एक महत्त्वपूूर्ण साधन जमिन भएकाले जमिन नभएकाले लालपुर्जा पाउनुपर्ने संवैधानिक हकको कार्यान्वयनका लागि सरकारका तर्फबाट सबै सहयोग हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले लामो समयदेखि थाँती रहेको भूमिको समस्याका लागि अहिलेको सरकारले विशेष पहल लिएर कानुनी तर्जुमाका सार्थ आयोग गठन गरी कामलाई तीव्रता दिएको बताउनुभयो ।

आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, नाप नक्साङ्कन, विवाद समाधान तथा जग्गा दर्ता र प्रमाणपुर्जा वितरणसम्मको योजना बनाइ तिनै तहका सकारसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । रासस