काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भेटेरिनरी सेवालाई आवश्यक सूचिमा राख्न आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनका अध्यक्ष निवेदक डा शितलकाजी श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिट उपर न्यायधिशद्दय सपना प्रधान मल्ल र हरि प्रसाद फुयालको संयुक्त इजलाश मार्फत विहिवार उक्त आदेश जारी भएको हो ।
विपक्षीहरुलाई समेत बोलाई भएको छलफल पश्चात पशुहरुले रोग र पिडाबाट पाउनु पर्ने मुक्तिको सुनिश्चितता पनि बन्दाबन्दीको अवस्थामा गर्न नसकिएको र पौष्टिक भोजन तथा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट पनि पशुपालन व्यवसायलाई हेर्नु पर्ने कानूनी दायित्वमा पनि पालना हुन नसक्ने अवस्था बन्दाबन्दीको बेला सृजना भएकोले उक्त आदेश जारी गर्नु पर्ने खुलाइएको छ ।
निवदकको तर्फबाट विद्धान अधिवक्ताहरु श्री मुकुन्द अधिकारी, रवि नारायण खनाल , टिकाराम भट्टराई, अमर राउत, महेश्वर श्रेष्ठ, सन्तोष भण्डारी, कमल कोइराला र लक्ष्मी नानी थापाले प्रस्तुत रिटमा बहश गरेका थिए ।
