काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल सरकारले मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन संगठित रुपमै सघन प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उहाँले ग्रेलिस्टबाट बाहिरीनका लागि विद्यमान दर्जनौं कानूनलाई सुधार्नेदेखि अन्तर्राट्रिय संस्थाहरुले दिएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयनमा लगिएको बताउनुभएको हो ।
उहाँकाअनुसार सम्पती शुद्धिकरण तथा व्यवसायी वातावरण प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको कानूनले विभिन्न १९ ओटा विद्यमान ऐनहरुलाई संशोधन गरेको छ । ग्रेलिस्टबाट बाहिर मुलुकलाई छिटो ल्याउनकै लागि सम्पती शुद्धिकरणसम्बन्धि नियमावली जारी गरि कार्यान्वयनमा आएको छ । सम्पती शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धि वित्तीय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्म कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो–‘शिघ्र देशलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन र आगामी दिनमा समेत यस्तो सूचीमा पर्न नदिन प्रभावकारी कार्यान्वयन योजना सुनिश्चित गरी निर्देशक समितिले ग्रेलिस्टबाट बाहिरिन शिघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृधिकरण २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । एशीया प्यासेफिक ग्रुप एपिजीबाट प्राप्त रि रेटिङको रिर्पोटिङ ढाँचालाई प्रतिवेदन गरि फाइनान्शियल इन्टिलिजेनस युनिटमार्फत प्रतिवेदनको प्रवन्ध गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा बहुमुल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने वस्तु व्यवसायी सूचक संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धमा क्यासिनो व्यवसायी सूचक संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार मुलुकलाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर ल्याउनकै लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बधमा घरजग्गा सूचक संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सम्पती शुद्धिकरण निवारण कानूनले गठन गरेको गठन समिति र त्यसका अतिरिक्त रणनीति तथा कार्ययोजना अवधीभरका लागि चारओटा कार्यान्वयन संयन्त्र गठन गरि समन्वयदेखि अनुगमनका कार्य भइरहेको छ । नेपाल संगठित र सघन प्रयासले निर्धारित समयअघावै ग्रलिस्टबाट बाहिर निस्कने विश्वास उहाँले गर्नुभयो ।
