५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभामा बहुविवाह कानुनी बनाउने तयारीमाथि तीव्र विरोध



अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले कानुनमा बहुविवाहका सम्बन्धमा हुन लागेको नयाँ व्यवस्थाको विषय उठान गर्दै विरोध जनाउनुभएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सुशीला श्रेष्ठले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिन लागेको भन्दै कडा आलोचना गर्नुभएको छ । उहाँले बहुविवाहको छुट पाउने विधेयकलाई महिला समानता र संविधानप्रदत्त अधिकारमाथिको कुठाराघात रहेको बताउनुभयो । “पहिलो पत्नीसँग मन मिलेन भने सम्बन्धविच्छेद गरेर अर्को बिहे गरे भइहल्यो, त्यो अधिकार छँदैछ । बहुविवाह गर्न पाउने कानुन संविधानको मर्म भावना र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासन्धि सिडविरुद्ध ठूलो प्रहार हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

श्रेष्ठले प्रस्तावित विधेयकले सम्पूर्ण महिलालाई चुनौती दिने कार्य भएको र महिलाहरू त्यसको डटेर विरोध गर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभाभित्र गठन हुनुपर्ने महिला समन्वय समिति अझै गठन नहुनु दुःखद् भएको बताउँदै यो समितिको अभावले महिला मुद्दा प्रभावकारी ढङ्गले उठ्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले स्मार्ट लाइसेन्स, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइजस्ता विषयमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै सम्बन्धित मन्त्रीहरूले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले यी सबै नेपालमै छपाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।




भर्खरै