२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ नाम दिइएको दुर्लभ एल्बिनो भैँसी ढाका चिडियाखानामा रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभामा बहुविवाह कानुनी बनाउने तयारीमाथि तीव्र विरोध



अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले कानुनमा बहुविवाहका सम्बन्धमा हुन लागेको नयाँ व्यवस्थाको विषय उठान गर्दै विरोध जनाउनुभएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सुशीला श्रेष्ठले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिन लागेको भन्दै कडा आलोचना गर्नुभएको छ । उहाँले बहुविवाहको छुट पाउने विधेयकलाई महिला समानता र संविधानप्रदत्त अधिकारमाथिको कुठाराघात रहेको बताउनुभयो । “पहिलो पत्नीसँग मन मिलेन भने सम्बन्धविच्छेद गरेर अर्को बिहे गरे भइहल्यो, त्यो अधिकार छँदैछ । बहुविवाह गर्न पाउने कानुन संविधानको मर्म भावना र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासन्धि सिडविरुद्ध ठूलो प्रहार हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

श्रेष्ठले प्रस्तावित विधेयकले सम्पूर्ण महिलालाई चुनौती दिने कार्य भएको र महिलाहरू त्यसको डटेर विरोध गर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभाभित्र गठन हुनुपर्ने महिला समन्वय समिति अझै गठन नहुनु दुःखद् भएको बताउँदै यो समितिको अभावले महिला मुद्दा प्रभावकारी ढङ्गले उठ्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले स्मार्ट लाइसेन्स, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइजस्ता विषयमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै सम्बन्धित मन्त्रीहरूले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले यी सबै नेपालमै छपाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।




भर्खरै