५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
दुइ पान्डाको एक असाधारण र भावनात्मक कथा यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर राष्ट्र बैङ्कले एक अर्ब २० करोड बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण हुने देशभर १० हजार नौ सय ६७ मतदान स्थल कायम प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह: आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्नुहोस् ‘पाठ्यपुस्तक बालमैत्री र लैङ्गिकमैत्री हुनुपर्छ’ नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध बलियो र ऐतिहासिक छ : अर्थमन्त्री खनाल नेपाललाई ध्यान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप फाइनलः एपीएफ र इस्ट बङ्गाल भिड्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘डिप बोरिङ पानीको अभाव पूर्ति गर्ने स्थायी समाधान होईन’



फाईल । तस्बिरः सिङ्घबहादुर थापा/रासस
अ+ अ-

पाटन । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सरोकार विभाग प्रमुख कल्याण गुरुङले डिप बोरिङ पानीको अभाव पूर्ति गर्ने स्थायी समाधान नभएको बताउनुभएको छ । उहाँले पानीको अभाव रोक्न दीर्घकालीन स्थायी समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

वर्षायाममा समेत पानी नपरेको कारण हालै तराईका जिल्लामा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिप बोरिङ गरेर पानीको समस्या समाधान गर्ने बताएसँगै गुरुङले यस विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो । “तराई र पहाडमा पानीको सतह दिनदिनै तल जाँदैछ, डिप बोरिङले पानीको सतह अझै तल लान्छ, जमिन खोक्रो बनाउँछ, जमिन भासिएर थप जोखिम निम्तिने अवस्था आउँछ, डिप बोरिङ पानीको अभाव पूर्ति गर्ने अस्थायी समाधान होला, तर स्थायी समाधान होइन”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले जमिनको क्षयीकरणसँगै पानीको सतह झनै घट्न गई भविष्यमा पानीको अभाव बढ्न सक्ने र मरुभूमिकरण हुनसक्ने जोखिमबारे सचेत गराउनुभयो । “भविष्यमा पानीको सतहलाई माथि उकास्न, पानीको अभाव हुन नदिन र जमिनलाई मरुभूमिकरणको जोखिमयुक्त सम्भावनाबाट जोगाउन वृक्षरोपण अनिवार्य हुन्छ । तसर्थ नदी, खोला र खोल्साको दुवै किनारामा तराईमा १०० मिटर र पहाडमा १०० फिट बाँस, नर्कटलगायतका स्थानीय प्रजातिका बोट बिरुवा रोप्नुपर्छ । खोलाको ढुङ्गा बालुवा निकाल्न दिनु हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले नदीको क्षयीकरण रोक्न सङ्घीय सरकारले कडा कानुन बनाएर लागू गराउनुपर्ने जोड दिनुभयो । गुरुङले यस बिषयमा कार्ययोजना बनाएर लागू गर्न, कानुनी प्रबन्ध गर्न प्रधानमन्त्री, वन तथा वातावरणमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीलगायतलाई विभागले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।रासस