काठमाडाैंः नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७।७८ का लागि प्रस्तुत गरेकाे बजेटका प्रमुख हाइलाइट्स निम्न अनुसार छन् ।
- आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ गरी कूल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोड
- राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने
- स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३८ अर्ब बजेट व्यवस्था, अघिल्लाे वर्षभन्दा उल्लेख्य वृद्धि
- आगामी आर्थिक वर्षकाे शुरूमै काठमाडाैंमा मेलम्चीकाे पानी वितरण गरिने
- विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गरिने
- सबै स्थानीय तहमा अस्पतालमा ५ देखि १५ शैय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल बनाइने
- प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने समानिकरण, समपुरक र विशेष अनुदान रकम यथावत
- प्रदेशलाई ५५अर्ब १९ कारोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब ५कारोड रुपैयाँ समानिकरण अनुदान विनियोजन
- सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ३६अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तह १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन
- सुरक्षाकर्मीको पोशाक, जुत्ता र खाद्यान्न अब स्वदेशमै उत्पादन गर्ने
- सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर
- कमजोर र बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई साझेदारको रुपमा भित्र्याइने
- कोरोनाका कारण विदेशमा रोजगारी गुमेर स्वदेश फर्किने ५० हजार युवालाई स्वदेशमा रोजगारीकाे व्यवस्था गरिने
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रु ११ अर्ब ६० करोड बजेट व्यवस्था
- राष्ट्रसेवक कर्मचारी र संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई देशदर्शन गर्नका लागि प्रोत्साहित गरिने
- काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणका लागि अगामी वर्ष ८ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन
- पूर्व-पश्चिमलगायतका विभिन्न रेलमार्गहरूको निर्माणका लागि एकमुष्ट आठ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन
- निर्वाचित सांसदले परिचालन गर्ने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमले यसवर्ष पनि निरन्तर, कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब ६० करोड रकम विनियोजन
- भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी कामका आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब बजेट
- मदिराजन्य सामग्रीहरुमा कर
- सुन तथा गरगहनामा लाग्ने भन्सार महसुल पनि बढ्ने
- विशेष उद्योगहरुलाई आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिने
- कोरोना रोगविरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारीबाहेक सबै कर्मचारीले विभिन्न शीर्षकमा पाउँदै आएको अतिरिक्त भत्ता कटौती
- कर्मचारीले खाना, खाजा, प्रोत्साहनलगायत विभिन्न शीर्षकमा पाउँदै आएको सबै प्रकारको भत्ता कटौती
- अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नतीका लागि १९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन
- कृषि पकेट क्षेत्रका लागि ३ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन
- सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन (नदी पथान्तरण) बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागि दुई अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट
- नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा कारोबार गर्ने सम्पूर्ण सहकारीलाई क्रमश ५, ७ र १० प्रतिशत आयकर लाग्ने
- घरेल, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पयर्टन व्यवसायका श्रमिमक तथा कर्मचारीका पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन रु. ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा
- घरायसी साना विद्युत उपभोक्तालाई मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशल्क, मासिसक १५० युनिट खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतले महसुल छुट दिने
- कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा कजौ उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट् बैंकले रु १ खर्बसम्मको पूनरकर्जा सुविधा
- नेपाल वायु सेवा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क, वायु सेवा सञ्चालन अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुर, उडान योग्यता प्रमाण्पत्र दस्तुर र हवाई इन्धनमा लाग्ने पूवार्धार करमा छुट
- महाकाली सिचाइ आयाेजनालाइ राष्ट्रिय गाैरवकाे आयाेजनामा रूपान्तरण, १० अर्ब २५ कराेड बजेट व्यवस्था ।
- सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १३ लाख ४० हजार छात्रालाइ स्यानेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराइने ।
- बुटबल गाेरखपुर विद्युत प्रसारण लाइनकाे निर्माण थालिने ।
- निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलकाे हवाइ क्षेत्र भित्रकाे वस्ती स्थानान्तरण गर्न बजेट व्यवस्था ।
बजेटको पूर्णपाठ
