५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
दुइ पान्डाको एक असाधारण र भावनात्मक कथा यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर राष्ट्र बैङ्कले एक अर्ब २० करोड बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण हुने देशभर १० हजार नौ सय ६७ मतदान स्थल कायम प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह: आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्नुहोस् ‘पाठ्यपुस्तक बालमैत्री र लैङ्गिकमैत्री हुनुपर्छ’ नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध बलियो र ऐतिहासिक छ : अर्थमन्त्री खनाल नेपाललाई ध्यान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप फाइनलः एपीएफ र इस्ट बङ्गाल भिड्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भूमि सम्बन्धी विधेयक आवश्यकै छैनः माओवादी सांसद राई



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद दुर्गा राईले भूमि सम्बन्धी विधेयक आवश्यक नै नभएको बताउनुभएको छ ।

आईतवार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिके बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले संशोधन राखेका दफाहरु वन ऐनमै रहेको र वनको कुरालाई भूमि ऐनमा ल्याएर हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउनु भयो । सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२, २०२१ साल भन्दा पनि पछि फर्किएको जिकिर गर्नुभयो । विधेयकमा सुकुम्वासी, स्ववासीलाई जग्गा दिने कुरा कतै नरहेको बताउनु भयो । जंगल मास्ने काममा नलाग्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विधेयक आवश्यक थिएन । विभिन्न बुँदाहरुमा हामीले राखेको विधेयकमा भएको दफाहरु वन ऐनमै छ । यसलाई भूमिमा ल्याएर त्यसलाई हस्तक्षेप गर्नेकुरा गर्न हुँदैन । यो विधेयक २०२१ साल भन्दा पछि फर्किएको छ । अझ अघि जानुपर्ने । जस्तो हदबन्दी खोल्नेकुराहरु छ । यो बेठिक छ । यो विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल र अवधारणामा भनिएको छ । दलित, सुकुम्वासी, स्ववासीलाई दिने भनिएको छ । तर भित्र छिर्दा कतै भेटिँदैन । जंगल मास्ने हाम्रो काम होइन । हामीले जंगल मास्न हुँदैन ।’

सांसद राईले यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास गरे पास गर्नै सबै कलंकित हुने बताउनु भयो । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ मा परेका संशोधनका सम्बन्धमा संशोधनकर्ताहरुसँग छलफल भएको हो ।