२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संगठित भ्रष्टाचार र मानव तस्करीप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै रास्वपा सांसद कठायतको आपत्ति



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विनिता कठायतले भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको संगठित भ्रष्टाचार र मानव तस्करीप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाउनु भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै सांसद कठायतले सरकार र राज्यसंयन्त्रले नागरिकप्रति जवाफदेही हुने संवेदनशीलता गुमाएको टिप्पणी गर्नुभएको हो ।

उहाँले मान तस्करी जस्तो अन्तररााष्ट्रिय अपराधलाई टालटुले समितिमार्फत दबाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । सांसद कठायतले भिजिट भिसा प्रकरणमा गठन गरिएको छानबिन समिति झारा टार्ने प्रयास मात्र भएको आरोप लगाउँदै न्यायिक आयोग वा संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यस देशमा कानून, न्याय, जवाफदेहीता र संवेदना के मरेर गरएको हो त ? भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको संगठित भ्रष्टाचार र मानव तस्करीको विषय यति लामो समयदेखि  संसद र सडक दुवैमा उठ्दा पनि सरकार उदासिन छ । मुद्दाको गम्भिर्यतालाई नजरअन्दाज गर्दै यसलाई डिसमिस पार्नको लागि एउटा टालटुले समिति बनाएर झारा टार्न खोजिँदै छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो समितिलाई अस्वीकार गर्दै न्यायिक आयोग वा संसदीय समिति नै माग गरेको छ । यस अन्तरराष्ट्रिय अपराधमा अब संयुक्त राष्ट्र संघ मात्र होइन मित्र राष्ट्रको पनि चासो बढेको छ । छिमेकी भारतका मिडियामा समेत यो विषले प्रवेश पाएको छ ।’

उहाँले दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको प्रावधान एमालेले नमान्नुको कारण के हो ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो ।