काठमाण्डौ । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले सामाजिक सञ्जाललाई सन्तुलित, उत्तरदायी, पारदर्शी र मानव अधिकारमैत्री नियमन प्रणालीको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको छ।
महिला कानून र विकास मञ्चले मंगलबार काठमाण्डौमा आयोजना गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विद्येयक २०८१ सम्बन्धमा छलफल’ कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष घिमिरेले विद्येयक मार्फत सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण भन्दा पनि सन्तुलित र पारदर्शी बनाउँदै मानवअधिकारमैत्री नियमन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको हो।
‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग आज सूचना, संचार, विचार र आन्दोलनको एक अभिन्न शक्ति बनेको छ।’ उहाँले भन्नुभयो ‘यसलाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध गर्ने भन्दा पनि सन्तुलित, उत्तरदायी, पारदर्शी र मानव अधिकारमैत्री नियमन प्रणाली विकास गर्नु हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो।’
उपाध्यक्ष घिमिरेले राष्ट्रिय सभाको तर्फबाट हामी विधेयकका सबै पक्षहरूमा समितिमा गम्भीर छलफल गरे जनमत, सरोकारवालाको सुझाव, विज्ञहरूको राय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत समेटेर समावेशी, लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी विधेयकको रुपमा यसलाई संसदमा लैजानका लागि आग्रह पनि गर्नुभयो।
उपाध्यक्ष घिमिरेले विधेयकले उचित कानुनी प्रावधान समेटेको चर्चा गर्दै यसले समेटेका परिभाषा, व्याख्या, संशोधन र पुनर्विचार गरेर अगाडि बढ्न सकिने धारणा पनि राख्नुभयो। उहाँले विधेयकले ऐनको रूप धारण गरेमा पछिल्लो समयमा भइरहेका अनगिन्ती सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुने गरेका साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी प्रावधानको रिक्ततालाई सम्बोधन गर्न सक्ने विश्वास पनि ब्यक्त गर्नुभयो।
छलफल कार्यक्रममा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमलादेवी पन्त, विद्यायन ब्यबस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दहाल र सार्वजनिक निति तथा प्रत्यायोजित विद्यायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले पनि आफ्ना विचार ब्यक्त गर्नुभएको थियो भने राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले विद्येयकका बिषयमा आफ्ना सुझाबहरु राख्नुभएको थियो।
