२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गत आर्थिक वर्षमा ८ लाख ३९ हजार नेपालीले लिए वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति



अ+ अ-

काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारको लागि ८ लाखभन्दा बढी श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ लाख ३९ हजार २६६ जनाले वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम स्वीकृति लिएको जानकारी दिएको हो ।

विभागकाअनुसार श्रम स्वीकृति लिनेहरुमा ७ लाख ४४ हजार ८ सय ११ जा पुरुष र ९४ हजार ४५५ जना महिला रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै श्रमिकहरु दश सबैभन्दा धेरै श्रम गन्तव्य मुलुकहरु युएई, साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, मलेसिया, रोमानिया, जापान, कोरिया, क्रोएसिया र बहराईन रहेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराईले विगत पाँच वर्षमा ३५ लाख १६ हजार ९६५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म १ हजार ६ सय ८७ संस्थाहरुले इजाजत प्राप्त गरेकोमा २०८२ असार मसान्तसम्म २१२ वटा संस्थाहरु नविकरण भएका छन् । उहाँले श्रम स्वीकृतिको सेवा प्रवाहलाई ‘वर्क प्रमिट अन दि सेम डे’को पूर्ण कार्यान्वयन भइरहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले रित नपुगेको अनलाइन दरखास्तको हकमा आवश्यक कागजात पेस गर्न तत्कालै सन्देश पठाउने गरिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई विचौलियामुक्त गरी शुन्य सहनशीलताको नीतिलाई विागले पूर्ण रुपमा अंिगकार गरेको पनि बताउनु भयो ।

महानिर्देशक भट्टराई वैदेशिक रोजगरासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गरी सरल, सअज र समय सापेक्ष बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जान लाग्ने समय र लागत घटाउने विभागको अगामी योजना रहेको बताउनु भयो ।