२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्रतिनिधि सभाको मर्यादा कायम राख्न सभामुख अर्यालको निर्देशन राज्य एक्लैले विकास सम्भव हुँदैन, निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य: पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे राप्रपाले माग्यो अर्थमन्त्री वाग्लेको राजीनामा विपक्षी दलको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक बुधबारसम्म स्थगित प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै अध्यक्ष राईद्वारा सङ्कल्प प्रस्ताव पेश सभामुखद्वारा संसदमा ५ मिनेट मौनधारणप्रति आपत्ति, ‘सभाको मर्यादा उल्लंघन भएको’ टिप्पणी अर्थमन्त्री वाग्लेले करकाे दर मनलाग्दी संशोधन गरेको सांसद थेवेकाे दाबी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट देशको छवि बिग्रिएको कांग्रेस सचेतक राईको दाबी कर प्रणाली सुधार, सहकारी संकट समाधान र रेमिट्यान्स निर्भरता घटाउन बजेटले ध्यान दिन सकेनः सारू सरकारले सुशासनका राम्रा अभ्यास गरेको छः यादव
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आलमलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध महान्यायधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्चमा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुनरावेदनमा गएको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले गरेको फैसला विरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालतमा गएको हो । यसअघि २५ असारमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालद्वारा पुनरावेदनमा जाने निर्णयमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका आलम लगायत सबै आरोपितहरूलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने र जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएकाहरुलाई पनि दोषी ठहर गर्नुपर्ने एकमुष्ट मागदावी लिई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको हो ।

तल्लो अदालतको फैसलामा एक तह माथिको अदालतबाट फेरबदल भएमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफ्नो मागदाबी लिइ सर्वोच्च अदालतमा जाने प्रावधान छ ।

त्यसमाथि फैसलाका क्रममा गम्भीर विचलन देखा परेको, प्रमाणको मूल्यांकन नगरी फैसला भएको भनी चौतर्फी प्रश्न उठेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतमा जाने अनुमान गरिएको थियो ।

गत १४ जेठमा उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले ज्यानमुद्दाका आरोपितहरु मोहम्मद आफताब आलम लगायतलाई आरोपबाट सफाइ दिने फैसला गरेका थिए ।




भर्खरै