काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारले समयमै काम नसक्ने निर्माण कम्पनी तथा ठेकेदारहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया तिब्र पारेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार ‘क’ वर्गका ३४८, ‘ख’ वर्गका २७१ र‘ ग’ वर्गका १,०३१ वटा निर्माण कम्पनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् । उहाँले ‘घ’ वर्गका २२ हजार ५५१ ठेकेदार कम्पनीहरू स्थानीय तहमा दर्ता भएको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले समयमा काम नसक्ने ठेकेदारहरूको ठेक्का रद्द गर्दै कालोसूचीमा राख्ने काम अहिले धमाधम भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले सडक आयोजना तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामले समेत गति लिएको दाबी गर्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा दर्ता भएका निर्माण कम्पनी, ठेकेदार कम्पनीहरुमा क वर्गका ३४८ जना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् । ख वर्गका २७१ र ग वर्गका १ एक हजार ३१ वटा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् । घ वर्गको २२ हजार ५ सय ५१ कम्पनीहरु स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन् । यो विवरण निर्माण व्यवासयी महासंघबाट प्राप्त भएको विवरण हो । समयमै काम नसक्ने ठेकेदारहरुको ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने गरिएको छ । विकासे सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत भएको कारण अहिले डाटा उपलब्ध गराउने अवस्था छैन । अहिले काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने काम धमाधम भइरहेको छ ।’
मन्त्री दाहालले निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरुको भुक्तानी फरफारक गर्नको लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएको पनि बताउनु भयो ।
