१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न माग एक्साइड ब्याटमोबाइल सेवा ५०,००० ग्राहकसम्म पुर्‍याउँदै इतिहास रच्यो एनपीएलः जनकपुरलाई हराउँदै लुम्बिनी प्लेअफमा उपराष्ट्रपति यादवसँग सार्क महासचिवको शिष्टाचार भेट महाधिवेशन जनशक्तिको ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने अवसर : अध्यक्ष ओली आयोगद्वारा निर्वाचनमा समावेशिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न दललाई निर्देशन कांग्रेसको कलहः होला त पुसमा महाधिवेशन ? विनाशकारी मौसमी प्रकोपपछि श्रीलङ्कामा ८५ प्रतिशत विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध महिला भलिबल प्रतियोगिता : नेपाल पुलिस क्लब विजयी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट २५ अर्ब ७६ करोड



अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौंँ महानगरपालिकाले २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट ल्याएको छ ।

महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले नगर सभाको १७ औंँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि वार्षिक बजेट पेस गर्दै रु २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैया संचित कोषमा व्ययभार पर्ने र ६५ करोड रुपैयाँ अन्य वाह्य व्ययभार हुने गरी कुल रु.२५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट पेस गरेकी हुन् ।

महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि रु. २४ अर्ब ९० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको थियो ।

उनले भनिन् ‘अगामी आर्थिक वर्षको लागि सन्चित कोषमा २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ जम्मा हुने देखिएको छ । जसमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाको आन्तरिक आय र बैङ्क मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट सशर्त, समानीकरण, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान ४ अर्ब ९८ करोड ७९ लाख ४१ हजार रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भएको छ ।’

यस्तै, महानगरपालिकाले आर्थिक विकासमा कुल बजेटको ३ प्रतिशत अर्थात् ७५ करोड ३४ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ भने सामाजिक विकासमा २० प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब २ करोड २८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै, पूर्वाधार विकास तर्फ ५१ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ८० करोड ८३ लाख १४ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ भने सुशासन तथा अन्तरसम्वन्धित क्षेत्र तर्फ १२ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब १ करोड ३७ लाख २१ हजार र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्र तर्फ १४ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ५१ करोड ६० लाख ८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।