काठमाडौँ । रासायनिक मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने सांसदहरुले माग राखेका छन् ।

आईतवार प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो माग राखेका हुन् ।

सहकारीमार्फत हुने मल वितरणमा शक्ति र पहुँचको आधारमा राजनीतिक पक्षपात हुने गरेको कारण मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको कृषि शाखालाई दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सहकारीमार्फत हुने मल वितरण राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारी जुन पार्टीको त्यही पार्टीका कार्यकर्तालाई मल वितरण गर्ने गरको टिप्पणी गर्दै उहाँले मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मल वितरणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ । सहकारीमार्फत मल वितरण गराउँदा राजनीतिक हिसावले वितरण हुन्छ । एमालेको भयो भने एमालेलाई मात्र दिने, काँग्रेसले काँग्रेसलाई मात्रै दिने र माओवादीले माओवादीलाई मात्र दिने भयो । त्यसको भएको हुाँदा मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको कृषि शाखालाई दिनुपर्छ ।’

नेपाली काँग्रेसकी सांसद सीता मिजारले मलको समनुपातिक वितरण भए÷नभएको अनुगमन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले मल वितरणको मापदण्ड कायम गरिए नगरिएको अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद मिजारले कुन जिल्लामा कस्तो धान फल्छ सोहीअनुसार मल वितरणको लागि जिल्लालाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउनु भयो । मल वितरणसँगै कृषि क्षेत्रलाई समग्रमा पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘मल वितरणको मापदण्डको अनुगमनमा पनि ध्यान दिनुप¥यो । कुन जिल्लामा कस्तो जातको धान फल्छ त्यहीअनुसार अनुगमन  गर्नको लागि स्थानीय सरकारलाई दिने हो कि के कसो गर्ने हो गर्नुपर्यो ।’

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालकी सांसद रेखा यादवले कृषिमा आवश्यक लगानी गर्न असफल भएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो । उहाँले सरकारले युवाहरुलाई वैज्ञानिक कृषि खेती गर्ने प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा विदेश जान प्रोत्साहन गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले राज्यको ढुकुटी सक्न मन्त्रीहरु निरन्तर रुपमा वैदेशिक भ्रमणमा जाने गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले मन्त्रीहरूको विदेश जाने लहर के का लागि भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सांसद यादवले साल्ट ट्रेडिङलाई मल वितरणको जिम्मा दिने विषयमा गहिरो छलफल आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गराउनुको सट्टा विदेश पठाउने काम गरिरहेका छौँ । यसरी हामीले कृषि क्षेत्रमा कस्तो उन्नति गर्न सकिन्छ ? अनि मन्त्रीहरुको विदेश जाने लहर के का लागि ? त्यसमा लाग्ने लगानी सबै कृषि र उद्योग क्षेत्रमा लगायौं भने त प्रतिफल दिन्छौं । साल्ट टे«डिङलाई मल वितरणको जिम्मा दिने विषयमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । हामीले मल वितरणको लागि छुट्टै बनाउने प्रश्तावबारे पनि जानकारी गराईदिनुहोला । सरकारले विलासितामा गरिरहेको खर्चलाई काटेर कृषि क्षेत्रमा लगानी लगाउनुपर्छ । हामी मल दिन सकिरहेका छैनौं । तर सीमा नाकाबाट एक बोरा मल ल्याउँदा लछारपछार किन हो ? कि त समयमै कृषकलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्यो । नभए कृषकलाई मल ल्याउने बाटो खोलियोस् ।’

नेकपा (एमाले) का सांसद हेमराज राईले सरकारको मलसम्बन्धी नीति अस्पष्ट र अव्यवस्थित भएको भएको कारण मल आयात र वितरणम समस्या परेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले  सरकारले प्राङ्गारिक र रासायनिक मल प्रयोगबारे दोधारे नीति अपनाएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले मल आयात र आपूर्तिको समस्याको सुधारका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनका संशोधन गर्न समेत माग राख्नुभयो । उहाँले प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेशलाई मल कोटा छुट्याइसकेपछि त्यसको भण्डारणलाई व्यवस्थित ढंगले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रममा प्राङ्गरिक मल र रासायनिक मलको कुरा आएकै हुन्छ । यस्तो दोधारे नीतिले समस्या समाधान हुदैन । स्पष्ट नीति आउनुपर्छ । कति प्रतिशत कुन मल प्रयोग गर्ने हो गरौं । अनि मल आयात र आपूर्तिको सम्बन्धमा पनि स्पष्ट नीति बनाउनुपर्यो । सार्वजनिक खरिद ऐनको कारण समयमै मल किन्न नसकिने अवस्था  जुन मन्त्रीज्यूले सुनाउनु भयो । त्यसको समाधानका लागि अगामी आर्थिक वर्षको लागि यही वर्ष मल किन्ने प्रक्रिया सुरु गरेर किन भण्डार नगर्ने ? मलको व्यवस्थित भण्डारण पनि गर्नुपर्यो । मलको भण्डारण र वितरणको लागि पनि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ला नि । हरेक स्थानीय तह र प्रदेशलाई कोटा छुट्याइसकेपछि भण्डारणको लागि व्यवस्थित गर्नुप¥यो ।’

मल वितरण प्रक्रियाको निगरानीको लागि नियामक निकायको स्थापना गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।