काठमाडौ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियामक र सेवाप्रदायक संस्था बनाउने सम्बन्धमा प्रश्ताव गरिएका विधेयकका सम्बन्धमा विज्ञहरुसँग छलफल गरेको छ ।
समितिको बिहीवारको बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि विषय विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो । बैठकमा सहभागि विज्ञहरुले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारा साथै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मापदण्ड पालना हुनेगरी ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नियमक र सेवाप्रदायक एकै संस्था हुँदा त्यसको असर हवाई सेफ्टीमा परेको भन्दै आइकाओ लगायतका संस्थाले कैफियत देखाउँदै आएको भन्दै उनीहरुले नेपालको हवाई सेवाको सम्बन्धमा उठ्ने गरेका प्रश्नहरुको समाधान दिनेगरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा बोल्दै वरिष्ठ एरोनटिकल इन्जिनियर डा. दीपकप्रसाद बास्तोलाले निजी एयरलाइन्सको दक्ष व्यक्तिलाई प्राधिकरणको उच्च पदस्थ जिम्मेवारीमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्राधिकरणको अव्यवस्थित संरचनाकै कारण हवाई क्षेत्रमा समस्या सिर्जना हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वा हवाई सेवा प्राधिकरणको नेतृत्वमा दक्ष व्यक्तिलाई ल्याउँदा प्रशासनिक र प्राविधिक कार्यक्षमता सुधार आउने बताउनु भयो । बास्तोलाले कार्यकारी प्रमुखको चयन प्रक्रिया राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । उहाँले प्राधिकरणको महानिर्देशकको उमेरहद ६५ वर्ष कायम गर्न समेत सुझाव दिनुभयो । प्राधिकरणको अध्यक्षमा मन्त्रीको सट्टा प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्थाले मन्त्रीलाई पनि उत्तरदायी बनाउने उहाँको विश्वास छ ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सिईओ महानिर्देशकमा प्राइभेट एअरलाइन्सको मान्छेलाई किन नल्याउने ? नेपालको निजीस्तरबाट उड्डयन क्षेत्रमा दख्खल राख्ने मान्छेहरुलाई किन नल्याउने ? अनि सरकारी हवाई सेवामा योग्यता भएका मान्छेलाई त्यो किन नगरिदिने हामीले ? र यसको चेन अफ कमाण्डलाई मन्त्रीज्युअन्तर्गत राखौं । सचिवबाट एक ग्रड माथि लैजाउँ । र सुरक्षाको कुराको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीलाई दिएर मन्त्रीलाई पनि कारबाही गर्नसक्ने बनायौँ भने अनि बल्ल हामीले गर्न खोजेको र युरोपियन युनियनले गर्न खोजेको कुराहरु आउँछ । उमेर हद ६५ वर्ष बनाउनुपर्छ । अब नागरिक उडड्यन प्राधिकरणमा पनि विज्ञहरु राख्ने कुरामा सहसचिवहरुको कोरम पुर्याउने काम नगरौँ । त्यसले नतिजा दिएन । अहिले अख्तियार जाने र मुद्दा पर्ने डरले कसैले काम पनि नगर्ने भए । पाँच वर्षलाई दिउँ । आफ्नो धर्म सम्झिएर काम गर अख्तियारको सामना गर्नुपर्छ भने सामना गर्नुपर्यो जिम्मा लिऔँ ।’
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतमले समेत प्राधिकरणको संचालक समितिमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रालयका सहसचिवहरूलाई सञ्चालक समितिमा राख्ने नहुनेमा जोड दिनुभयो । उनीहरुको सरुवा चाँडै हुने तथा उड्डयनबारे प्राविधिक ज्ञान नहुने भएकाले दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरता गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सञ्चालक समितिको गठन र यसको अधिकारमा अलिकति ध्यान दिन आवश्यक छ । यो सञ्चालक समितिको गठन गर्दाखेरी पहिलेकै मान्यताअनुसार मन्त्रीज्युको अध्यक्षतामा गर्ने र पछि सबै मन्त्रालयका सहचिव लगेर राख्ने जुन प्रक्रिया छ यसमा सुधार गर्नुपर्छ । यस्तो क्षेत्रमा विज्ञता भएका स्वतन्त्र मान्छेहरुलाई ल्याउन सकिन्छ । जसले गर्दा भोलि हुने नियमनसम्बन्धी कुनैपनि विषयमा समस्या आयो भने त्यसलाई हेर्न सकिन्छ । तर मन्त्रालयबाट आउने सहसचिवहरुले त्यो कुरालाई बुझ्दै बुझ्नुहुन्न । बुझ्न सक्ने अवस्था किन पनि रहदैन भने यहाँ हाजिर भएको केही दिनमै सरुवा हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसले गर्दा जुन किसिमले उहाँहरुले काम गर्नसक्ने हो त्यस किसिमले काम गर्नसक्ने अवस्था रहदैन ।’
नेपाल एयरलाइन्सको वर्तमान संगठन संरचना, कार्यपद्धति, आर्थिक एवं प्राविधिक क्षमता, जनशक्ति एवं सेवा प्रवाहको गुणस्तर लगायतका कारण देखाएर ईयूले नेपाली हवाइ क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखेको छ । नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने भन्दै सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक अघि सारेको हो ।
