२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हक–हितको सवालमा सरकारले कुनै सम्झौता गर्दैनः मन्त्री भण्डारी



अ+ अ-

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हक–हितको सवालमा सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार गर्दै वैदेशिक रोजगरमा रहेका श्रमिकको पहुँचमा सहजता ल्याउने प्रयास भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले श्रम संसार मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा एकीकृत गरिएको समेत बताउनु भयो । उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीले राजदूतावाससँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न नसके पनि एआई प्रविधिबाट भर्चुअल जानकारी पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार दूतावासको फोन नउठेमा कल नेपालस्थित कल सेन्टरमा ट्रान्सफर हुने र आवश्यक विवरण टिपेरसम्बन्धित दूतावासमा जानकारी गराउने प्रणाली विकास भइसकेको छ ।

मन्त्री भण्डारीले नेपालमा दिइने तालिम विदेशी बजारमा सान्दर्भिक नहुने अवस्थालाई ध्यानमा राखी गन्तव्य मुलुकको पाठ्यक्रम र सिपको प्रमाणिकरण दुवैतर्फबाट हुने जोइन्ट सर्टिफिकेट प्रणाली अगाडि समेत बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयले प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा उच्च ध्यान दिएको छ । अगामी दिनमा यसमा थप व्यापकता दिँदै जानेछौँ । नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि पश्चातका सबै श्रम, रोजगार सेवालाई समेत श्रम संसार एपमा आवद्ध गरिएको छ । विदेशमा हुँदा नेपाली राजदुतावाससँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन नसकेपनि एआईको बोटबाट भर्चुअल जानकारी लिने अवस्था रहेको छ ।’

‘दुतावासमा फोन उठेन भनेपनि त्यो कललाई नेपालस्थित कल सेन्टरमा फर्वाड हुने र कल सेन्टरले विवरण लिई टिककमार्फत दुतावासलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको समेत जानकारी गराउन चाहान्छु । नेपाल र गन्तव्य मुलुकको वस्तुस्थिति पर्ने भएको हुनाले यहाँको तालिम विदेशमा प्रयोग नहुने पनि देखिन्छ । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई लक्षित गरीकन गन्तव्य मुलुकको पाठ्यक्रम प्रयोग गर्ने लगायतका दुवै मुलुकबाट सिप प्रमाणिकरण हुनेगरीकन जोइन्स सर्टिफिकेटको व्यवस्था पनि अगाडि बढाएका छौँ । नेपालमा होस् वा विदेशमा समान कामको समान ज्यालामा मन्त्रालयले कुनै सम्झौता गर्ने छैन । भर्खर मात्रै हामीले युएईमा कायम रहेको १२०० दिरामलाई १४०० दिराम बनाएका छौँ ।’

उहाँले समान कामको लागि नेपाल वा विदेश जहाँ भए पनि समान ज्यालाका लागि कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्दै युएईमा नेपाली श्रमिकको न्यूनतम तलब १२०० दिरामबाट बढाएर १४०० दिराम पुर्याइएको उल्लेख गर्नुभयो ।