काठमाडौँ। मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि प्रस्तुत गरिने दलित समुदायको मानवअधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदनबारे परामर्श छलफल गरिएको छ ।
दलित गैरसरकारी संस्था (फेडो) र डिग्निटी इनिसियटिभलगायत दलित नागरिक समाजका सङ्घसंस्थाले आज यहाँ आयोजना गरेको राष्ट्रिय परामर्श कार्यशालामा संयुक्त राष्ट्रको मानवअधिकार परिषद्मा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनबारे छलफल गरिएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अबद्ध राष्ट्रले आवधिक रूपमा हरेक साढे चार वर्षमा मानवअधिकारप्रतिको उत्तरदायित्व, प्रतिबद्धता र चुनौतीका साथै यस क्षेत्रमा गरेका प्रगति र सुधारका लागि गरिनुपर्ने पहलबारे समीक्षा प्रतिवेदन पेस गर्दै आएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आगामी अक्टोबरमा चौथो चक्रअन्तर्गतको राष्ट्रिय प्रतिवेदन पेस गर्दैछ । यसका साथै मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संयन्त्रहरू र नागरिक समाजका सङ्घसंस्थाहरूले पनि छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । दलित नागरिक समाजका सङ्घसंस्थाहरूले पनि त्यसको तयारी गरिरहेका छन् ।
कार्यक्रममा डिग्निटी इनिसियटिभका अध्यक्ष रुप सुनारले समीक्षाका लागि प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनका बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । उहाँले मानवअधिकारको चौथौ विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदनमा हालसम्म भएको तयारीबारे जानकारी दिन र थप सुझाव सङ्कलनका लागि राष्ट्रिय परामर्श कार्यशाला आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
त्यस अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले समग्र मानवअधिकारका साथै दलित मावअधिकारका क्षेत्रमा दलित आयोगसँग मिलेर काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले मानवअधिकारको प्रत्याभूतिका लागि बनेको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि राज्यलाई जवाफदेही बनाउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष मगरले बृहत् छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गर्दै प्रतिवेदनमा समस्याका साथै तिनको कार्यान्वयनका लागि पनि समाधानसहितको सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मीनादेवी सोवले यसअघिको समीक्षाका क्रममा दलित आयोगबारे पनि सुझाव दिइएको उल्लेख गर्दै आयोगले सीमित स्रोत साधनका बाबजुद दलित मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतिका घटनाहरूको अभिलेखन, अनुगमन तथा कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले बदलिँदो समयअनुसारका मुद्दा समावेश गरेर आगामी प्रतिवेदन पेस गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
फेडोका संस्थापक एवं अधिकारकर्मी दुर्गा सोवले सरकार र मानवअधिकार संयन्त्रहरूले प्रतिवेदन बुझाए पनि नागरिक समाजको प्रतिवेदन बढी समालोचनात्मक हुने भन्दै सोहीअनुसार सबैसँग छलफलगरी प्रतिवेदनको तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले परिषद्मा पठाइने प्रतिवेदनको पृष्ठ र शब्दसमेत तोकिएअनुसार हुने हुँदा मूलभूत विषयको उठान र समीक्षासहित एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
अधिकारकर्मी सोवले यसअघि दिइएका सुझाव र सिफारिस तथा तिनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे चर्चा गर्दै दलित मानवअधिकार कार्यान्वयनमा विभेदलाई पक्षपोषण गर्ने मानसिकता नै मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेकाले यसमा हस्तक्षेपकारी भूमिका जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सरोकार भएका विभिन्न व्यक्तिहरूले विभेदको बदलिँदो प्रवृत्ति, यसअघिका सिफारिस र राज्यले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका आधारमा वस्तुनिष्ठ प्रतिवेदन पेस गर्न विविध सुझाव दिएका थिए । रासस
