काठमाडौँ। जग्गा प्राप्ति नहुँदा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलस्थित सिनामङ्गल हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणमा ढिलाइ हुने देखिएको छ ।
सुरक्षा जोखिम औँल्याउँदै सरकारले नेपाल आयल निगमको सिनामङ्गलस्थित हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरे पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तण नगर्दा डिपो स्थानान्तरणको कार्य विलम्ब भएको निगमले स्पष्ट पारेको छ ।
निगमका सिनामङ्गल डिपो प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले आज पत्रकारसम्मेलनमार्फत प्राधिकरणबाट तोकिएको जग्गाको स्पष्ट सीमाङ्कन (चारकिल्ला छुट्याउने), ‘साइट क्लिरेन्स’ र प्रस्तावित डिपो क्षेत्रमा रहेका संरचना नहटाउँदा डिपो स्थानान्तरणको काम अघि बढाउन कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो ।
“जग्गाको चार किल्ला छुट्याउन तथा जग्गा हस्तान्तरण सम्झौता गर्न पटकपटक प्राधिकरणसँग तोकेता गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर, माटोको ढिस्को हटाउनेबाहेक पछिल्लो आठ महिनायता जग्गा प्राप्तिमा प्रगति भएको छैन ।”
सिनामङ्गल डिपोका कारण विमानस्थलमा सुरक्षा चुनौती थपिएको भन्दै सरकारले २०८१ साउन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका उक्त डिपो विमानस्थलको उत्तरतर्फको गौचर क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत साउनमा विमानस्थलमा सौर्य एयरको जहाज दुर्घटनापश्चात् सो क्षेत्रबाट डिपो सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
विमानस्थलको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाले तयार पारेको गुरुयोजनाअनुसार सिनामङ्गल डिपो सो क्षेत्रमा सार्ने तयारी गरिएको हो । विमानस्थलको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्राधिकरणले विमानस्थल स्तरोन्नति गरी फराकिलो र सुरक्षित बनाउने कार्य गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणले डिपो सार्न गौचरस्थित नेपाली सेनाको गल्फ कोर्स क्षेत्रमा करिब ६० रोपनी जग्गा छुट्याइदिएको भए पनि उक्त जग्गा प्राप्तिमा विभिन्न समस्या देखिएको निगमले जनाएको छ । निगमले जग्गा सम्झौताका लागि पटकपटक आग्रह गरिरहे पनि त्यस सम्बन्धमा प्रगति हुन नसकेको डिपो प्रमुख यादवले बताउनुभयो ।
डिपो स्थानान्तरण गरिने जग्गामा रूख कटान र केही संरचना हटाउन बाँकी छ । करिब २०० रूख कटान गर्नुपर्ने अनुमान छ । त्यसबाहेकका जग्गामा रहेको ढिस्को सम्याएर राखिएको छ । जग्गा सम्याउने काम करिब सम्पन्न भएको निगमका साइट इन्जिनियर मानबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
“डिपो सार्ने भनी तोकिएको क्षेत्रमा रहेको गल्फ कोर्सका केही भवन हटाउने र चार किल्ला छुट्याउने काम नहुँदा परियोजना सुरु गर्न ढिलाइ हुने देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक हंसराज पाण्डेले डिपो स्थानान्तरणका लागि जग्गा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो । “जग्गाको बहाल कर छुटसम्बन्धी प्रस्ताव संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पुगेको छ, त्यससम्बन्धी निर्णय भएपछि सो जग्गा हस्तान्तरण हुन्छ,” उहाँले रासससँग भन्नुभयो ।
निगमले सो क्षेत्रमा डिपो स्थानान्तरणसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रस्ताव निर्माणका लागि त्रिवि, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान कन्सल्टेन्सी सेवा पुल्चोकसँग गत मङ्सिर ५ गते सम्झौता गरेको थियो । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले निगमलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अन्तिम प्रतिवेदन यही असार मसान्तसम्म बुझाउने छ ।
विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुने क्रममा रहेकाले जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया टुङ्गिने बित्तिकै डिपो स्थानान्तरणको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउने निगमको योजना छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार डिपो स्थानान्तरण गर्न करिब रु सात अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।
प्रस्तावित निर्माणस्थलमा ‘अमेरिकी पेट्रोलियम इन्स्टिच्युड’ (एपिआई) मापदण्डअनुसारको हवाई इन्धन भण्डारणका लागि आठ ‘भर्टिकल ट्याङ्क’ र अग्नि नियन्त्रणका लागि दुई पानी ट्याङ्की निर्माण गरिने प्रमुख यादवको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बाहिर रहेको सिनामङ्गलस्थित डिपोका कारण हवाई उड्डयन क्षेत्रसमेत जोखिममा रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी डिपो स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विमानस्थलको धावन मार्गदेखि ट्याक्सीे वेबीच हुनुपर्ने निश्चित दूरी कायम गर्न निगमको डिपो करिब आधा हटाउनुपर्ने अवस्था रहेका बताइएको छ ।
मुख्य धावनमार्गको केन्द्रदेखि ट्याक्सी वेबीचको दूरी १७२ दशमवलव पाँच मिटर हुनुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड भए पनि अहिले विमानस्थलमा सो दूरी करिब ९० मिटर मात्रै रहेको छ । पछिल्लो समय हवाई साधनको चाप बढेको तथा हवाई इन्धनको मौज्दात कम हुँदै गएकाले पनि डिपो स्थानान्तरणको आवश्यक भएको निगमको भनाइ छ ।
करिब ५० वर्ष पुरानो सिनामङ्गल हवाई इन्धन डिपोको भण्डारण क्षमता सात हजार ६६० किलोलिटर छ । हाल यहाँबाट दैनिक ४०० किलोलिटर हवाई इन्धन बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । यो डिपोमा एक हजार ६०० किलोलिटरका तीन, ७६० किलोलिटरका तीन र ७० किलोलिटर क्षमताका आठ इन्धन भण्डारण ट्याङ्क छन् । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको निगम २०२७ सालमा स्थापना भई नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र वितरण गर्दै आइरहेको छ । निगमले देशका विभिन्न स्थानमा १० हवाई इन्धन डिपो र दुई हवाई इन्धन ‘रिफ्युलिङ स्टेसन’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
निगमले भारतको सरकारी स्वामित्वको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट इन्धन खरिद गरी देशभर बिक्री–वितरण एवं भण्डारण गर्दै आएको छ । विराटनगर, धनुषा, वीरगञ्ज, अमलेखगञ्ज, काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा इन्धन भण्डारण गृह छ । हाल निगमको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता ६० हजार तीन सय ८४ किलोलिटर रहेको छ । रासस
