नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ संघर्ष समितिले सुनमा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता कर खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् ।
मंगलवार काठमाडौंस्थित न्युरोडमा सुन व्यवसायीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले सुनमा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता कर र हिरा पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले सुनचाँदीको कारोबारका लागि व्यवसायीमैत्री एवं उपभोक्तामुखी स्पष्ट नीति र नियमावली एवं निर्देशिका निर्माण गर्न माग गरेका छन् । प्रदर्शनकारीहरुले हाम्रा कुरा सुन्दे, चाहिए जति सुन दे,उपभोक्तामारा नियम चाहिँदैन, सरकार सुन दे, सुनचाँदीको कानून दे, उच्च कर हटाउ, व्यापार बचाउँ लगायतका प्लेकार्ड र नारासहित विरोध जनाएका हुन् । प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष दशरथरत्न बज्राचार्यले सुनचाँदी महँगो भइरहेको बेलामा सरकारले विलाशिलता कर लगाउनु अव्यवहारिक भएको बताउनु भयो । उहाँले विलासिलता कर र रत्न आभुषणमा लगाइएको भ्याट खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउनु भयो ।
सुनचाँदी व्यवसायी संघ काठमाडौंका उपाध्यक्ष बज्राचार्यले भन्नुभयो– ‘सुनचाँदी महँगो भइरहेको बेलामा सरकारले विलाशिलता कर लगाउनु अनुचित हो । विलासिलता कर र रत्नआभूषणमा लगाइएको भ्याट खारेज नभएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन । यो माग आम व्यवसायीको मात्रै नभएर आम उपभोक्ताको पनि हो । उनीहरुको हितका लागि हामीले आन्दोलन गर्नुपरिरहेको छ । माग पुरा नहुन्जेल हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’
देशभित्रै हजारौँलाई रोजगारी दिइरहेको क्षेत्रलाई सरकारले डुबाउने नियतले कर नीति लिएको आरोप समेत उहाँले लगाउनु भयो ।
भक्तपुरमा सुनचाँदी व्यवसायी गर्दै आउनुभएका सुनिल बज्रचार्यले सरकारले सुनचाँदीमा विलाशिलता कर धेरै लगाइँदा ग्राहकलाई समेत ठूलो मार पर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सुनमा २ प्रतिशत र हिरा तथा पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइनु गलत हो ।
सुनचाँदी व्यवसयि बज्रचार्यले भन्नुभयो– ‘सुनमा २ प्रतिशत र हिरा तथा हिरा तथा पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउन खोजिदैछ । सुन पसललेहरुलाई भन्दा पनि हाम्रा ग्राहकलाई अप्ठ्यारो पर्छ । सुन तोलाको २ लाख छ । त्यसमा २ प्रतिशत जोड्दा झन् बढी हुन्छ । त्यसबाट ग्राहक मारमा पर्छ । त्यसैले हामी आन्दोलित बनेका छौं ।’
उहाँकाअनुसार हिरा तथा पत्थरमा भ्याट लगाइनु अनुचित हो । नेपाल र बाहिरी मुलुकमा तोलामा २०÷२५ हजार नै सुनको भाउमा फरक छ । त्यो फरक पारिनु सरकारको कमजोरी हो । सरकारले मुलुक बाहिर र मुलुक भित्र सुनको भाउ समान बनाउन लाग्नुपर्छ ।
