काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा संघीय निजामति सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । विधेयकमा समितिबाट अवकाश उमेर ५८ बाट ६० पु-याउने, कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी दुवै विषयमा विवाद रहँदै आएको भएपनि ती व्यवस्था नहटाइएको सभापति खतिवडाको भनाइ छ ।
प्रतिवेदन पेश गर्दै सभापति खतिवडाले एक वर्षको अवधिमा २७ वटा उपसमिति र समितिका बैठकहरु सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले समितिमा आएका संशोधन प्रश्ताव, संशोधनकर्ता सदस्य र समितिका सदस्यको जिज्ञासामा सरकारको तर्फबाट स्पष्ट पार्ने कार्यसमेत गरिएको जानकारी दिनुभयो । विधेयकमा संवैधानिक प्रावधान, मर्म र भावनाअनुरुप आएका संशोधनलाई समितिले छलफल गरी समावेश गर्ने अधिकतम प्रयास गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाशर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्न गइरहेको छु । प्रतिनिधि सभाको २०८१ जेठ १५ गतेको बैठकमा संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ११० बमोजिम सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय भएवमोजिम उक्त विधेयक २०८१ साल जेठ २३ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्राप्त भएको थियो । संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि दफावार छलफल गर्नेक्रममा २०८१ भदौ २० गतेका दिन समितिको पहिलो बैठकमा नेपाल सरकारका तर्फबाट उक्त विधेयक ल्याउनु पर्नुका कारण, उद्देश्य र औचित्यको सम्बन्धमा संघीय मामिला, सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्युबाट जानकारी लिएको थियो । १३ परिच्छेद १४७ वटा दफा रहेको प्रस्तुत विधेयक उपर १२४ वटा दर्ता समूहबाट १३० जना माननीय सांसदबाट संशोधन प्रस्ताव आएको थियो । माननीय सदस्यहरुले १५८३ वटा संशोधन प्रश्ताव राख्नुभएको थियो । समितिको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा संशोधनकर्ता माननीय सदस्यहरुले संशोधन राख्नुपर्नाको कारण आवश्यकताको सम्बन्धमा आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । संशोधनकर्ता माननीय सदस्य र समितिका माननीय सदस्यबाट व्यक्त धारणा र जिज्ञासालाई सरकारको तर्फबाट स्पष्ट पार्ने कार्यसमेत सम्पन्न भएको थियो । प्रश्तुत विधेयकमा संवैधानिक प्रावधान, मर्म र भावनाअनुरुप माननीय सदस्यबाट राखिएका संशोधन समितिले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी समावेश गर्ने अधिकतम प्रयास गरेको छ । क्रमसंख्या १ देखि १५८३ सम्म संशोधनका विषय वस्तुहरुसहित विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी यो विधेयक प्रतिवेदन समितिबाट पारित गर्दासम्म मिति २०८१ भदौ २० गतेदेखि २०८२ जेठ २ गतेसम्म कुल २७ वटा उपसमिति र समितिका बैठकहरु सञ्चालन भएका थिए । कूल गरेर ४७ वटा बैठक हामीले सञ्चालन गरेका थियौं । राज्यको पुर्नसंरचनासँगै प्रशासनिक पुर्नसंरचना पश्चात संघीय निजामति सेवा सञ्चालन र कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधासम्बन्धी कानुन संघीयताअनुरुप सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था मुलुकले प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकीय व्यवस्थाअनुरुप सुव्यवस्थित कार्य नतिजामुखी ल्याउन एवं प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको थियो ।’
उहाँले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जेठ २ गते सर्वसम्मतिले विधेयक पारित गरेको जानकारी दिनुभयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
तस्बिरः गोपाल दाहाल-रासस
