काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले आम अपेक्षाविपरित बजेट ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद पाण्डेले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, कम्युनिष्ट पार्टीकै अर्थमन्त्री र दुई तिहाइ सरकारले संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रतिबद्ध भनेर भनिएपनि सोहीअनुरुप बजेट आउन नसकेको बताउनु भयो । बजेट व्यापारी र सरकारबीचको सम्झौताको दस्तावेज भएको आरोप लगाउँदै सांसद पाण्डेले बलियो सरकारको अति कमजोर र समाजवाद भनेर नथाक्ने पार्टीहरुको झिलिमिलि पुँजीवाद बजेटमा प्रकट भएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदमा प्रतिपक्षी दलहरुमध्ये एउटा दल नाराबाजीमा छ । भिजिट भिषा प्रकणको माध्यमबाट मानवतस्करी भयो । गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभाग मुछियो भन्ने खालका कुरा उठाउँदै । हामीले पनि ३० गतेसम्म यो संसदमा अवरोधकै अवस्था बन्यो । ३० गते छानविनका लागि सरकार तयार भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सचेकहरुको बीचमा सहमति भएको छ । गृहमन्त्रीले ३० दिनभित्र छानविन गराउने कुरा गर्नुभएको छ । मलाई लाग्छ गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार यो छानविन गर्ने कुरा अझै छिटो होस् ३० दिन होइन तीन दिनमै गर्न सकिन्छ । विशेषगरी अध्यागमनभित्र नीतिगत, संरचनागत, कानुनी के के समस्याहरु छन् छानविन गर्ने कुरामा ध्यान पु¥याउँ । यो हामी सबैको निधारमा लागेको कलंक हो यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । यो अघिल्लो वर्षकोभन्दा बढी बजेट ल्याएको छ । अहिले राजश्व र वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त रकमले चालु र वित्तिय व्यवस्थाको खर्च धान्न सक्ने देखिँदैन । राजश्व र वैदेशिक अनुदानपछि पनि ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्युन छ । जसलाई ऋण लिएर पूर्ति गर्ने कुरा सरकारले सोचेको छ । चालु आबमा पनि १४ खर्ब १९ अर्ब राजश्व परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर राजश्व नउठेपछि ११ खर्ब २७ अर्बको संशोधित अनुमान छ । त्यसैगरी चालु आवमा ५२ अर्ब ३२ करोड वैदेशिक अनुदानको आशा गरिएको थियो । अहिले ३४ अर्ब ७९ करोडमात्र संशोधित अनुमान छ ।’
‘वैदेशिक अनुदान तीन वर्ष अगाडिदेखिको हेर्दा ६३ अर्ब सोचेकोमा २४ अर्ब, ४४ अर्वको आशा गरिएकोमा २३ अर्ब, ४९ अर्ब आशा गरिएकोमा २४ अर्ब यस्तो अवस्थामा अत्यन्तै न्युन उठेको देखिन्छ । यसलाई हेर्दा सरकारले सोचेअनुसार राजश्व परिचालन हुनसक्दैन । अहिले सत्तापक्षकै माननीयहरुले पनि ऋणको सावाँ ब्याज घटाउन नसकिने, साधारण खर्च घटाउन नसकिने, लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठ्ने, विदेशी अनुदान पनि लक्ष्यअनुसार नआउने यी सबै कुराले यो बजेट कार्यान्वयन हुनसक्ने विश्वसनीयता देखिँदैन भन्नेकुरा म भन्दा अगाडि बोल्नेले पनि बोल्नुभएको छ । आन्तरिक ऋण बढी लिँदा पूँजीगत खर्चमा प्रभाव पर्छ, पूर्वाधार विकासमा सिधै कुप्रभाव पर्ने हुन्छ । त्यसकारण यो बजेटमा कार्यान्वयनमा विशेष शंका छ भन्ने कुरा व्यक्त गरेको पाइन्छ । विशेष गरी यसबारेमा माननीय अर्थमन्त्रीले ध्यान पु¥याउनुहुने नै छ । यही तोकिएको बजेटमा पनि बजेट खर्च खर्च नहुने, काम नहुने, प्राविधिक जनशक्ति आवश्यकताअनुसार नहुने, निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्ने, पूँजीगत खर्च समयमै खर्च नहुने, एउटा योजनामा रकम राख्ने अनि अलिदिनपछि रकमान्तर गर्ने यस्तो खालको महारोग हामीले बोकेका छौं । अर्थमन्त्रीले यो महारोगको उपचार यो बजेटमा प्रस्तुत गर्न सक्नुभएको छैन । कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, कम्युनिष्ट पार्टीकै अर्थमन्त्री र संसदमा दुई तिहाई मतको शक्तिशाली सरकारले आम अपेक्षाविपरित बजेट ल्याएको छ । दुबै दल संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न प्रतिबद्ध भनेर भन्ने गरिएको भएपनि सोहीअनुसारको बजेट आएन । बजेट व्यापारी र सरकारबीचको सम्झौताको दस्तावेज हो यो । बलियो सरकारको अति कमजोर, समाजवाद भनेर नथाक्ने पार्टीहरुको झिलिमिली पुँजीवाद प्रकट भएको बजेट हो यो ।’
उहाँले ऋणको सावाँ ब्याज, साधारण खर्च घटाउन नसकिने, लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठ्ने, विदेशी अनुदानपनि लक्ष्यअनुसार नआउने कारणले बजेट कार्यान्वयन हुनसक्ने विश्वसनीयता नदेखिएको बताउनु भयो ।
