काठमाडौं । विभिन्न दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) ले नेपालमा बजेट बाहिर रहेर ४० अर्ब ४१ करोड ५२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने भएका छन् । यो गत आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ५ अर्ब रुपैयाँले कम हो । गत वर्ष दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओे) ले बजेट बाहिरबाट ४५ अर्बको लगानी रहेका थिए । दातृ निकाय र आइएनजिओेले उक्त रकम २ सय ४४ परियोजनामा खर्च गर्न लागेका हुन् ।यस्तै, आइएनजिओेले दातृ निकायको प्राविधिक सहायताभन्दा २ अर्ब ८२ करोड ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ बढी खर्च गर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा दातृ निकायले प्राविधिक सहायताअन्तर्गत र आइएनजिओेले नेपालमा गर्ने खर्च घटेको देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘विकास सहायता प्रतिवेदन, २०२०’ अनुसार दातृ राष्ट्र तथा तिनका निकायले बजेटभित्र तथा बाहिरसमेत रहेर आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । दातृ निकायले प्राविधिक सहयोग र आइएनजिओेले अन्य खर्चको नाममा उक्त रकम नेपालको विकास परियोजनामा खर्च गर्न लागेका हुन् । यस्तो रकमलाई बजेटमा समावेश गरिएको हुँदैन तर नेपालमा खर्च गरिएको हुन्छ ।
गत वर्ष दातृ निकायले ५ सय ३० वटा परियोजनामार्फत सो रकम खर्च गरेकोमा यस वर्ष भने परियोजना पनि घटेको छ । विश्वभर देखिएको कोभिड–१९ को महामारीसँगै दातृ निकायले विभिन्न देशमा गर्दै आएको आफ्नो लगानी समेत घटाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक गरेको ‘प्राविधिक सहयोग तथा अन्य सहयोग विवरण, आव २०२०/२०२१’ (आर्थिक वर्ष २०७७/७८) मा दातृ निकायले प्राविधिक सहयोगअन्तर्गत १ सय २४ परियोजनामा १८ अर्ब ७९ करोड ४२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आउँदो वर्ष आइएनजिओेले १ सय २० परियोजनामा २१ अर्ब ६२ करोड ९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ नेपालमा खर्च गर्ने भएका छन् । सबैभन्दा बढी संयुक्त राज्य अमेरिकाको परियोजना सञ्चालनमा छन्, जसमा ६९ परियोजनामा ४७ आइएनजिओेले काम गरिरहेका छन् ।
बेलायतका ४३ परियोजना, २४ आइएनजिओेबाट, जर्मनीका १४ परियोजना, १३ आइएनजिओेमार्फत र स्विट्जरल्यान्डका १४ परियोजना ११ आइएनजिओेमार्फत सञ्चालन भइरहेकामा ५० भन्दा बढी परियोजनाले नेपालबाट हात झिकिसकेका छन् । लगानी बोर्ड कार्यालयका लागि बेलायतले तीव्र लगानी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख रुपैयाँको परियोजना सञ्चालनमा छ । सो परियोजनाको अवधि सन् २०२१ सम्म रहनेछ । त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत फिनल्यान्ड, विश्व बैंक, विश्व वातावरण सहुलियत, इसिमोड, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कोष, संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमले परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
यी दातृ निकायले जलवायु परिवर्तन, जलवायु अनुकूलन, हरितगृह ग्यास मूल्यांकनका लागि निकाय गठन र क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायतका ११ वटा परियोजना कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् ।आगामी आर्थिक वर्ष दातृ निकायले राष्ट्रिय योजना आयोगमा १, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ६, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा २, अर्थ मन्त्रालयमा ९, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ५, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा ७, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा १ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ९ वटा परियोजनाका लागि प्राविधिक सहायता उपलब्ध गर्नेछन् । राजधानी दैनिक
