काठमाडौँ । सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भइसकेको अवस्थामा पनि सार्वजनिक यातायात नचल्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको सांसदहरुले बताउनुभएको छ ।
मंगलवार संघीय संसद परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले सहमति कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा पुनः आन्दोलन गर्न सकिने भएपनि यातायात व्यवसायीले सर्वसाधारणलाई दुःख दिने काम गरेको बताउनु भयो । उहाँले समझदारी भइसक्दा समेत कार्यान्वयन नगरेर यातायात व्यवसायीले ठूलो गल्ती गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद परियारले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुको वार्ता र छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यातायात नै बन्द गर्नु गलत रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार र यातायात व्यवसायीका बीचमा समझदारी बनेको छ । समझदारी भइसकेपछि पनि यातायात नचल्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यदि समझदारी कार्यान्वयन भएन भने पुनः आन्दोलन गर्दा भइहाल्छ नि । तर यत्रो जनतालाई दुःख दिने काम जुन गरिरहनुभएको छ यो आफैंमा अत्यन्त गलत छ । त्यसकारण यातायात व्यवसायीहरुलाई सरकारसँग भएका समझदारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्न चाहान्छु । सार्वजनिक यातायातमा भएका कमजोरीहरुलाई छलफल र वार्तामो माध्यमाट समाधान गर्नुपर्छ । यातायात नै बन्द गर्नु एकदमै गलत कुरा हो ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावलीले सर्वसाधारणलाई फाइदा नै पुग्ने बताउनु भयो । यद्यपि सरकारले नयाँ नीति जारी गर्दा आफैँले लाइसेन्स दिएका व्यवसायीहरुसँग सल्लाह गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले तीन तहको सरकाबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्यको अभावका कारण यातायात व्यवसायी आन्दोलित हुनु परेको पनि बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक यातायातसँग छलफल गरेर मात्रै नीति जारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मुख्य कुरा के हो भने अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरु गरेको कुराले पनि सर्वसाधारणलाई फाइदा नै हुन्छ । किनभने सर्वसाधारणले जुनसुकै साधनबाट पनि सुविधा लिन सक्ने भयो । तर सरकार आफैँले लाइसेन्स दिएर करोडौँ रुपैयाँ ऋण लिने ठाउँमा पुर्र्याएर स्वीकृति लिएर चलाएका संस्थाहरुसँग बसेर सरसल्लाह गरेर मात्रै नयाँ नीति लिनुपर्छ । किनभने सरकार भनेको त धेरै ठाउँमा रहेछ नि हैन ? सार्वजनिक यातायात चलाउने कम्पनीहरुसँग पनि एउटा खालको समझदारी बनाएर मात्रै सरकारले नयाँ नीति जारी गर्नुपर्छ । अहिले कुनै क्रान्तिकारी नीति जारी गरेको जस्तो देखिँदैन ।’
प्रदेश र स्थानीय सरकारले नयाँ ऐन जारी गर्दा संघीय सरकारसँग सल्लाह गर्ने नगरेका कारण समस्या आउन थालेको उहाँको भनाइ छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारकै कमजोरीका कारण व्यवसायीहरु सडकमा आउनुपरेको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई अनुशासनमा राख्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा समस्या आउनुपूर्व नै सरकारले काम गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यातायात व्यवसायीहरुले देश र जनताकै सेवा गर्नुपर्ने हो । यसमा सरकार पनि दोषि छ । यातायात व्यवासीहरु पनि पार्टीकै कार्यकर्ता हुन् । पार्टीहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुशासनमा राख्न सकेनन् । सरकारले यस्तो अवस्था नआउन अगाडि नै काम गर्नुपर्ने हो । त्यस्तो हुन सकेन । चुनाव हुँदाखेरी चाहीँ यातयात व्यवासयीका संघसंस्थाहरुमा गएर यसलाई हराउने र यसलाई जिताउने भन्ने हुन्छ । त्यसकारण सरकारले स्पष्टसँग भन्नुपर्यो नि । यसबारे स्पष्ट नभन्दा जनताले दुःख पाए नि । अब जनतालाई स्पष्ट भन्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपाली सरकारले नयाँ कानून जारी गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई राजी हुनेगरी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा राज्यको लगानी नभएको कारण यस्तो समस्या आएको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक यातायात समग्र रुपमा निजी क्षेत्रले धानेको उल्लेख गर्दै सिन्डिकेट लाद्न नहुनेमा उहाँको जोड छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘राइड सेयरिङसम्बन्धी कानून बनाउँदा सम्बन्धीत पक्षहरु पनि राजी हुनुपर्ने हुन्छ । राइड सेयरिङलाई पनि कानूनी मान्यता दिने भनेर सरकारले भनेको हो । अब सम्भवतः यो समस्याको समाधान केही समयमै आउनेवाला छ । अहिले सरकारी पक्षबाट सार्वजनिक यातायातको साझा बसमा मात्र लगानी रहेको छ । समग्र रुपमा निजी क्षेत्रले धानेको हुनाले सिन्डिकेट पनि लाद्नु हुदैन भन्छु । राज्य र व्यवसायीलाई घाटा नहुने र आम जनताले सेवा पाउनेगरी अगाडि बढ्न जरुरी छ ।’
सरकार र व्यवसायीबीच समझदारी भइसकेको अवस्था व्यवसायीहरुले उक्त समझदारीको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड रहेको छ ।
