काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर राख्नु गलत भएको बताउनुभएको छ ।

सोमवार राति सरकार र यातायात व्यवसायीहरुबीच भएको सहमतिअनुसार यातायात व्यवसायीहरुले यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने भएपनि हालसम्म सञ्चालन नभएको भन्दै यो गलत भएको बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट गण्डकी प्रदेशलाई पत्र गएपछि मात्रै यातायात सञ्चालन हुन्छ भन्ने जस्ता तर्कहरु यातायात व्यवसायीहरुले गरिरहेकाले त्यो गलत भएको बताउनु भयो । सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरित हुनेगरी संघीय ऐनसँग बाझिने सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेजीको माग गर्दै उनीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उहाँले प्रदेशको अधिकारको हनन हुने खालको सम्झौता केन्द्र सरकारले नगरेको स्पष्ट पार्दै केही सवारी तथा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्तिम अवस्थामा पु¥याएकाले बाँकी कुराहरु विधेयकमार्फत सम्बोधन हुने बताउनु भयो । जिम्मेवार भएर सहमतिअनुसार यातायात सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘यातायात व्यवसायीहरुको सन्दर्भमा गत रातिमात्रै एउटा सम्झौता भयो । हामीले प्रदेशको अधिकारको हनन हुने खालको सम्झौता गरेका छैनौँ । अहिले हामी केही सवारी तथा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्तिम अवस्थामा पु¥याएका छौँ । यसको तयारी गरिरहेका छौँ । यसले ति कुराहरु सम्बोधन गर्ने हाम्रो तयारी रहेको छ । त्यो कानून नआउन्जेलसम्म हामीले छलफलमा नल्याउन्जेलसम्म वा त्यो कानून अघि आएपछि मात्रै तलका प्रदेशहरुले कानून बनायो भने सहज हुन्छ भन्ने हिसावले अहिलेलाई स्थगित राखिदिनुस् । त्यो विषय भनेर अनुराधे गरेका हौँ । राइड शेयरिङको कुरा छ । यसलाई कसरी अघि बढाउने, काम त भइरहेको नै छ । काम भइरहेको छ, जनताले सुविधा पनि पाइरहेका छन् । तर त्यसलाई नियमन त गर्नुपर्छ नि । राज्यको दायरामा त ल्याउनुप¥यो नि । राज्यको दायरामा ल्याउन कानून बनाउनुपर्छ, नियमावली बनाउनुपर्छ । त्यसलाई पनि संघीय कानूनमार्फत नै व्यवस्थित गरौँ भनेर हामीले भनेको हो । अहिले यातायात व्यवसायीहरुले त्यो ढंगले सम्झौता गरेर गण्डकी प्रदेशलाई अनुराधे गर्ने र उहाँहरुले अहिलेको लागि आन्दोलन स्थगित गर्ने, पछि संघीय कानूनबाट व्यवस्थित गरिसकेपछि अघि बढ्ने समझदारी भएको हो । यातायात बन्दै गर्ने सन्दर्भको कुराहरु गलत छ । ठिक छैन । किनभने नेपाल भनेको यातायातको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले मात्रै सञ्चालन गरेको छ । साझा यातायात सहकारीमार्फत सञ्चालन भएको छ । त्यो शतप्रतिशत निजीले सञ्चालन गरेको हो । यो कुरामा जिम्मेवार भएर बढ्नुपर्छ । बन्दै गर्नेकुरा र जनतालाई दुःख दिने काम उहाँहरुले गर्नु हुँदैन ।’

मन्त्री दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले बन्द गरिरहेको यातायातहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । केही सवारी तथा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबाट राइड शेयरिङलाई पनि राज्यको दायराभित्र ल्याउने बताउनु भयो ।