२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
आइएइएको एक प्रतिवेदनलाई ‘राजनीतिक दबाबको उपकरण’ बनाइनु नहुने इरानको धारणा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि अन्तिम व्यवस्थापन तीब्र, भिसामा अमेरिकाले विभेद गरेको इरानको आरोप इरानसँग अझै पनि २२ प्रतिशत क्षेप्यास्त्र बाँकीः राष्ट्रपति ट्रम्प बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोगको एक गतिशील मञ्च हो : प्रधानमन्त्री शाह चार सय ९२ किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्र बागमती दुई लाख ८२ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आर्थिक विवरण सङ्कलन सरकारी निकायमा हुने गरेका ‘सेटिङ’ र बिचौलियातन्त्र क्रमशः अन्त्य हुँदैछ : मन्त्री डा तिमिल्सिना भुइँमा न भाँडोमा हुने छुट रास्वपाका कुनै कार्यकर्तालाई छैन : सचेतक परियार नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तत्पर छौँः परराष्ट्रन्त्री खनाल तीन हजार ७३५ जना विद्यार्थीको नाम भर्नाका लागि सिफारिस
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सुनुवाइ सुरु



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा सुनुवाइ भईरहेको हो ।

यसअघि लगातार पाँचपटकसम्म हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेपछि आइतबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले हेर्न मिल्ने इजलासमा पेसी तोक्न सर्वोच्च प्रशासनका नाममा आदेश गरेको थियो ।

सोमबार सोहीअनुसार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर लामिछानेका तर्फबाट बहस गर्ने वकिल प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश पाण्डेयका नातेदार परेपछि हेर्न नमिल्ने भएको थियो ।

रविलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबीसहित श्रीमती निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिईन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालय, रुपन्देही जिल्ला अदालत रुपन्देही , उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास, जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली, कारागार कार्यालय रुपन्देही सिद्धार्थनगर रुपन्देही र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही सिद्धार्थनगर रुपन्देहीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालतबाट १ करोड धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।