२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘मेरो नछुटोस् है’ भनेर अर्थमन्त्रीसँग संसदमै कानेखुसी गर्नुपर्ने अवस्था छः उपसभापति वाग्ले



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्र निर्माणको मुल उद्देश्यबाट राजनीतिक दलहरू च्युत हुँदै गएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपसभापति वाग्लेले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो ।

उहाँले राजनीतिक दलरुले मुलुकको विकासमा केन्द्रित हुनुभन्दा निर्वाचमुखी राजनीति गर्दा मुलुकमा समस्यामा सिर्जना भएको बताउनु भयो । उहाँले बजेट निर्माणको समयमा मात्रै लुछाचुँडी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर्क गर्नुभयो । सांसदहरुले आफ्नो योजना नछुटोस् भनेर अर्थमन्त्रीसँग संसदमा कानेखुसी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर्क समेत गर्नुभयो । राज्यको संरचनागत सुधारमा नहुँदा दलहरुले भोट बैंकको राजनीति र टुक्रे आयोजनाको राजनीतिमा लागेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी राष्ट्र निर्माणको विराट उद्देश्यबाट अलिअलि च्युत हुँदै निर्वाचनमुखी राजनीतितिर गयौं । त्यही भएर अहिले लुछाचुँडी छ । अर्थमन्त्रीज्यु यहाँ बस्नुभयो चार दिन । मैले देखिरहेको छु सबै सांसदहरुले एकैछिन भएपनि कानेखुसी गर्नुपर्नेछ– मेरो चाहीँ नछुटोस् है हजुर भनेर । त्यसैले यो भोट बैंकको राजनीति, टुक्रे आयोजनाको राजनीति लगायतमा राज्य प्रणालीकै दोष भयो । त्यसकारण प्रत्यक्ष कार्यकारीतिर गयौं भने चाहीँ यो समस्या भत्किन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । दोस्रो प्रणालीगत ओभरलोड हुन थाल्यो । एजेण्डा थप गर्ने तर तद्अनुरुप क्षमतामा हामीले अभिवृद्धि गर्न सकेका छैनौँ ।’

प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामा जान सकेको खण्डमा निर्वाचनमुखी राजनीतिको अन्त्य गर्न सकिनेमा उहाँको जोड छ ।