काठमाडौँ । सिंहदरबारमा निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको काम समयमै सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले ठेकेदारको प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

सिंहदरबारमा निर्माणाधीन सङ्घीय संसद भवनको हालसम्मको प्रगति सम्बन्धमा छलफल गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले ठेकेदारले सरकारलाई नटेरेको बताएका छन् । समिति बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ठेकेदारकै कमजोरीले गर्दा सङ्घीय संसद भवनको काम समयमै नसकिएको बताउनु भयो । उहाँले ठेकेदारले समयमै काम शुरु नगर्ने, आवश्यक जनशक्तिको प्रयोग नगर्दा काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले आवश्यक बजेटको कमी नहुँदा समेत काम नहुनु चिन्ताजनक भएको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “एउटा प्रोजेक्टको तयारी गर्ने भनेको के हो भने हामी यति मितिमा सक्छौँ, यति जनशक्ति लगाउँछौँ, यो यो कन्डिसनहरू गिभन गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा सरकारको तर्फबाट त कमजोरी देखिएन । पैसा कति भएको छ, करिब करिब पेमेन्ट पनि भएको छ । पैसाको कमजोरी छैन यहाँ । ठेकेदारबाट नै कमजोरी भइरहेको छ । उसले समयमा नलगाइदिने, जनशक्ति पूरा नलगाउने, अनि जनशक्ति किन लगाएनौँ भनेर हामीले सोध्न नसक्ने हो भने कहिलेदेखि भयो यो गल्ती । किन भयो यो गल्ती ? नलगाए हुन्छ, ल गर्दै गर भन्ने कतै विभागबाट भयो कि ? एउटा कुरा पनि हो नि सोध्न सक्ने, बुझ्न सक्ने कुरा त अब ।” 

समिति बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले देश नै ठेकेदारले चलाएको भन्दै सरकारको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले निर्माणाधीन सङ्घीय संसद भवनको हालसम्मको प्रगति हेर्दा थपिएको समयभित्र पनि सम्पन्न हुने कुनै आशा नरहेको बताउनुभयो । उहाँले दायित्व अनुसार काम नगर्नेहरूलाई सरकारले कारबाही सुरु गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले थपिएको दुई दिनमा निर्माण सम्पन्न नहुने आशा नरहेकोले पेनाल्टीसहित ठेक्का रद्ध गर्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आज आउँदाखेरी पनि यो बन्छ भन्ने कुनै खालको विषयवस्तु आएको छैन, देखिँदैन । काम हेर्दा पनि हामीलाई त्यस्तो लागेको छैन । हामीले बारम्बार भनेका छौँ, यो देश ठेकदारहरूले नै चलाएको छ । यो सही नै कुरा हो । यसको यो प्रमाण हो । हामीले यहाँ जतिसुकै कुरा गरे पनि सरकार त म्याद थप्ने कुरा गर्छ, गरिहाल्यो । अब सरकारले त्यहाँ को को काम गरेनन् आफ्नो दायित्वअनुसार भनेर कारबाही सुरु गर्नुपर्छ । म्याद थप होइन, यो बन्दैन, समयमा पनि बन्दैन । २०० दिन भन्नुभएको छ यो दुई सय दिनमा बन्दैन । दुई वर्ष लागे पनि केही फरक पर्दैन अब, यो देशलाई बनाउनुपर्नेछ । त्यस कारणले यसको पेनाल्टीसहित ठेक्का रद्द गर्नुपर्छ अब । त्यो भन्दा अब अरू कुनै बाटो छैन ।”

नेपाली काँग्रेसकासांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले निर्माणाधीन सङ्घीय संसद भवनको ७–७ दिनमा कडाइका साथ प्रगति विवरण हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अब पनि कडाइ नगर्ने हो भने थपिएको म्यादमा समेत निर्माण सम्पन्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले हरेक ७–७ दिनमा अनुगमनसहित प्रगति विवरणको हिसाब खोजे मात्रै कामले गति लिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले पैसा हुँदाहुँदै पनि समयमा काम नहुनु ठेकेदारले राज्यलाई हेपेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गौरवका योजनाहरू समयमा बनाउनुप¥यो भनेका छौँ, त्यो पनि बन्दैन । ७–७ दिनमा एकदम स्ट्रिकले हेर्नुप¥यो । उसले कति जनसङ्ख्या लगाएको छ त ? उसले कति लाउँछ । भोलीका दिनहरूमा म्याद थप गर्दा दैनिक कति मान्छे लगाउने हो, प्रगति विवरण ७–७ दिनमा हेर्नुपर्छ डिजीले गएर, हामीलाई पनि लैजानुस् । कति प्रगति भयो, अनि बल्ल काम हुन्छ । अहिले म्याद थप गर्दा पनि काम हुँदैन लेखेर राख्नुस् । नत्र ठेक्का तोड्ने हो कि, पेनाल्टी लगाउने हो कि जरिवाना पर्दैन जे गरे पनि हुन्छ भन्दे विषयमा जाने ? अब जे गरे पनि ठेकेदारले सकेन । पैसा त हामीसँग छ नि, सबै हुँदा हुँदै पनि, यो चाहीँ राज्यलाई हेपेको हो ।” 

समिति बैठकमा नेकपा (एमाले)का सांसद लालप्रसाद सावा लिम्बूले ठेक्का प्रक्रियामा ठेकेदारले काम गर्ने र राज्यले म्याद थपिरहने प्रवृत्ति देखिएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले नै ठेक्का तोडिहाल्ने स्थितिमा नरहेको बताउँदै कडाइका साथ प्रश्तुत हुन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अबको दुई सय दिनमा पनि काम नभए ठेक्का तोड्ने वा पेनाल्टीसहित कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “मलाई लाग्छ हाम्रो ठेक्का प्रक्रियाको प्रवृत्ति के छ भने, हामी थपिरहने, उनीहरू काम नगरी रहने । थपिरहने, काम नगरी रहने । अहिले हामी ठेक्का तोडिहाल्नुस् भन्ने स्थितिमा छैनौँ । अब तपाईंहरूले राम्रो अध्ययन गर्नुप¥यो । अब २०० दिन, ६ महिनामा काम सम्पन्न नहुने स्थिति छ भने पेनाल्टीसहित कारबाही गर्ने, ठेक्का तोड्ने कानुन अनुसार के के गर्ने हो गरौँ ।” 

२०७६ असोज १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भवन निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । तर तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनेगरी ठेक्का सम्झौता गरिएको सङ्घीय संसद् भवन साढे ५ वर्ष नाघिसक्दा पनि सम्पन्न भएको छैन ।