१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
भ्याली पब्लिकका तीनै टोली विजयी चुरे क्षेत्रको अवैध उत्खनन रोक्न अनुगमन भदौमा त्यो स्थिति जे आयो, त्यो न तपाईँको हातमा थियो, न हाम्रो हातमा कांग्रेस सुधार अभियानद्वारा ७७ वटै जिल्लामा संयोजक चयन स्थानियतह देखी प्रदेश तथा संघलाई कानून निर्माणका सहजीकरण गर्दे कानून समाज छ दिनमा १२ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ सहरी क्षेत्रको माटोको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छः मन्त्री परियार मुस्ताङ भन्सारमा चार अर्ब ४१ करोड बढी राजस्व सङ्कलन कारागारमा सुरक्षाकर्मीसँग चिनजान, घरमा गएर विभत्स हत्या हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्माणाधीन संसद भवनलाई समयमै सम्पन्न गर्ने विषयलाई ठेकेदारले हल्का रूपमा लिएः उपप्रधानमन्त्री सिंह



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सिंहदरबारमा निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनलाई समयमै सम्पन्न गर्ने विषयमा ठेकेदारले हल्का रूपले लिएको बताउनुभएको छ ।

निर्माणाधीन सङ्घीय संसद भवनको हालसम्मको प्रगति सम्बन्धमा छलफल गर्न बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले समयमा नसकिने म्याद थप भइहाल्छ नि भन्दै ठेकेदारले हल्का रूपमा लिएको बताउनु भयो । उहाँले पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि अहिलेसम्म ८६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताउँदै त्यसलाई शत प्रतिशतमा लैजान आफूहरू गम्भीर रहेको बताउनु भयो । मन्त्री सिंहले कामलाई तिब्रता दिई ठेकेदारलाई जिम्मेवारी बोध बनाउन जरिवाना तिराउने वा नयाँ टुल्स गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो पटक थपिएको म्याद नै अन्तिम म्याद हुनेगरी आफूहरू गम्भीर रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “शुरु भयो, ठेक्कामा गयो । पटक पटक म्याद थप गरियो । ८६ प्रतिशत फिजिकल प्रगति भयो भनेर आएको छ । ८६ लाई १०० मा पुर्याउन हामीले अहिले कानूनले दिएका प्रावधानहरू के के छन् ?कामलाई तीव्रता दिन के के टुल्सहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । जरिवाना नै तिराउने हो कि, कन्ट्रयाक्टरले हल्का रूपमा लिइरहेका छन्, म्याद थप भई हाल्छ नि के गर्छन् र यिनीहरूले भन्ने खालको । कन्ट्रयाक्टरलाई अलि जिम्मेवार बनाउन गर्नुपर्ने कामहरूमा के गर्दा खेरी हुन्छ भन्ने कुरामा समितिबाट सुझाव लिन्छौँ । यसलाई पूरा गर्नको लागि अब अन्तिम म्याद जस्तो गरेर जान हामी सहमति छौँ ।”

उहाँले ठेकेदार जिम्मेवारी नभए कानूनी प्रावधानअनुसार अगाडी बढ्ने कुरामा हिचकिचाहट नगर्ने चेतावनी दिनुभयो ।