काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कानुनको आडमा राजनीति गतिविधिलाई निषेध वा दण्डित गर्नु संविधानले आत्मसात् गरेको मूल्य, मान्यताविपरीत हुने नजिर प्रतिपादन गरेको छ ।न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले उल्लेख गरेको छ–‘फौजदारी कानुनको आडमा राजनीतिक क्रियाकलापलाई निषेध वा दण्डित गर्नु नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको मूल्य, मान्यता वा आदर्शअनुकूल हुने देखिँदैन ।’ रामेछाप जिल्ला खाँडादेवी गाउँपालिका वडा नं। २ घर भई भक्तपुर जिल्लामा गलैंचा ब्यवसाय गरी बस्ने तेजबहादुर मोक्तानसमेत ७ जनालाई २०७६ साल जेठ १२ गते पक्राउ गरी नयाँ बानेश्वर प्रहरी कार्यालयमा राखिएको थियो । बन्दी बनाइएका ती व्यक्तिलाई विप्लव समूहका कार्यकर्ता भएको दाबी गर्दै गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा पक्राउ गरिएको उल्लेख गरिएको थियो ।

पक्राउ परेका ती व्यक्तिले आफूहरुलाई गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरिएको उल्लेख गर्दै रिहा गर्न आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए । शुरुमा ती बन्दीलाई रिहा गर्न आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको थियो । न्यायाधीश डा। आनन्दमोहन भट्टराईले उनीहरुलाई गैरकानुनी रुपमा बन्दी बनाइएको देखिएको उल्लेख गर्दै ती सबैलाई रिहा गर्नुपर्ने राय दिनुभएको थियो । यसै गरी अर्का न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंंगानाले ती सात जनाविरुद्ध अनुसन्धान हुन बाँकी नै रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल रिहा गर्न आदेश दिन नसकिने जनाउनुभएको थियो । ती दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि त्यसलाई निक्र्यौल गर्न तीन जना सम्मिलित न्यायाधीशको इजलास गठन गरिएको थियो । न्यायाधीशहरु खतिवडा, केसी र श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले न्यायाधीश डा. भट्टराईको रायलाई सदर गरी ती सबैलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

पूर्ण इजलासले एक वर्षअघि सो आदेश दिएको भए पनि त्यसको पूर्ण पाठ हालै मात्र आएको छ । आदेशमा राजनीतिक आस्था वा विचारको प्रचारका लागि वा आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जनमत तयार गर्ने प्रयोजनका लागि पर्चा, पम्प्लेट छाप्नु, वितरण गर्नु सामान्य राजनीतिक क्रियाकलापभित्र पर्ने विषय भएको स्पष्ट गरिएको छ । ती बन्दीको कोठाबाट त्यस्ता चिज वस्तुहरु फेला परेका थिए । बरामद भएको पर्चा, पम्प्लेटको कुन व्यहोराबाट फौजदारी कसूरजन्य कार्य हुन पुग्यो भन्ने पक्षमा विचार नै नगरी अमूक राजनीतिक आस्थाको विषय उल्लेख भएको भन्ने आधारमा नै कसूर गरेको भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु विवेकपूर्ण र तर्कसंगत नहुने आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ– ‘एनेद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रियातर्फ समुचित रुपमा दृष्टि नदिई तथा जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुको मनासिव कारणसमेत नखुलाई केवल रीत पु¥याएको देखाउने शैलीमा थरीथरीका पक्राउ पुर्जी एकैसाथ जारी हुनुलाई उचित मान्न सकिँदैन ।’ नेपाल समाचारपत्र दैनिक