२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सरकारप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको टिप्पणीः शक्तिमा आइयो भनेर विपक्षलाई पूरै निमिट्यान्न गराउँछु भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिता हो, तर छानबिन विधिसंवत हुनुपर्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

तीनकुने घटनामा राज्यले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भइसक्योः प्रमुख सचेतक शाही



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले तीनकुने घटनामा सरकारले मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको भन्दै न्यायिक छानबिन समिति गठनको माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले ४० दिनदेखि रविन्द्र मिश्रसहितका व्यक्तिहरू थुनामा रहेको उल्लेख गर्दै राज्यले अत्यधिक दमन गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले पोखरामा बेलुन पड्किँदा न्यायिक छानबिन समिति बनाउने सरकारले सविन महर्जनको गोली हानेर मारिँदा समेत मौन बसेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले राज्य आतंक अत्याधिक ज्यादा गरेको छ । ४० दिनदेखि रविन्द्र मिश्र लगायतका साथीहरु आजपनि थुनामा छन् । तीनकुनेमा भएको घटनामा विभिन्न मानव अधिकारसम्बन्धी संघ संगठनहरुले राज्यले मानव अधिकारको गम्भिर र ठाडो उल्लङ्घन गरेको भनेर पुष्टि समेत गरिसकेको छ । तर राज्य थुनिराखेको छ । राज्यलाई म सोध्न चाहन्छु, पोखरामा बेलुन पड्किँदासम्म तिमीहरु न्यायिक छानविन समिति बनाउनेले दिनदहाडै सविन महर्जनलाई टाउकोमा गोली हानेर हत्या गर्नेलाई किन न्यायिक छानविन समिति बनाउँदैन ? न्यायिक छानविन समिति आवश्यक छ ।’

उहाँले थुनामा रहेका राप्रपा नेताहरुलाई तत्काल छोड्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।




भर्खरै