१ आश्विन २०८३, बिहीबार
,
Latest
चिलिमेमा फेला परेका पाँच कर्मचारीको शव परिवारजनलाई हस्तान्तरण ‘द ग्रे जोन’को रिपोर्टबारे सरकारले जवाफ देओस्ः एमाले सांसद पोखरेल चिनियाँ रक्षामन्त्रीसँग प्रधान सेनापति सिग्देलको भेट मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रभावित नागिरकसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नेकपाद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण संविधान दिवस भव्य रूपमा मनाउन एमालेको मातहतका कमिटीलाई निर्देशन जनता भोकमरीमा पर्न थाले, सिंहदरबारको खरानीमा घुँडा टेकेको हो सरकार ?: सांसद बराल भोटेकोशी बाढी : संसदीय विशेष समिति गठनमा जुटेन सहमति अपमान र घृणामाथि उभिएको कांग्रेसको महलमा बस्न सक्दिनँ: डा. शेखर कोइराला भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारले संवैधानिक दायित्व प्रभावकारी बनाउनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालमा तत्काल न्यूरोलोजिस्ट र कार्डियोलोजिस्ट चिकित्सक व्यवस्था गर्न सांसद खड्काको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मुस्लिम परिवारहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन माग



अ+ अ-

काठमाडौं  । मुस्लिम आयोगले भूमिहिन मुस्लिम परिवारहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।  

आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले मंगलबार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवालीसँग छलफल गरी भूमिहिन मुस्लिम समुदायलाई जग्गा उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको हो ।  उहाँले २०४७ साल देखि २०७७ साल सम्म आइपुग्दा विभिन्न चरणमा १ लाख ५४ हजार जनाले दरखास्त दिएको र ४६ हजार ६ सय ९४ विघाहा जग्गा उपलब्ध हुँदा समेत भूमिहिन मुस्लिम समुदाय कसैलेपनि भूमि पाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले पनि १४ लाख भन्दा बढी भूमि बिहीनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने खाका तयार हुँदा समेत भूमिहिन मुस्लिम समुदायहरु नपरेको बताउनुभयो । उहाँले कुल संख्याको कम्तिमा शुन्य दशमलव ५ प्र्रतिशत भूमि मुस्लिम समुदायलाई उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले अहिले १४ लाख भूमिहिन परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन लागिएको र त्यसमा सबै समूदायका भूमिहिनहरु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले सुकुम्बासिको नाउँमा अव्यवस्थित बसाई गर्ने व्यक्तिहरुलाई सित्तैमा जग्गा नदिने पनि प्रस्ट पर्नुभयो । ज्ञवालीले सरकारका सहसचिव तहमा काम गर्ने व्यक्तिका परिवार पनि भूमिहिनको रुपमा लामो समयदेखि जग्गा ओगटेर बसेको उल्लेख गर्दै सामान्य गरिब भूमिहिन व्यक्तिलाई सित्तैमा भूमि उपलब्ध गराउने र बाँकीलाई अवस्था हेरेर ५ प्रतिशत भन्दा माथि राजश्व लिई भूमि उपलब्ध गराउने बताउनुभयो ।

मूस्लिम आयोगले देशभर ७० हजार भन्दा बढी मुस्लिम परिवारहरु भूमिहिन भएकोले प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।