२७ मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा निर्वाचन ८२ दिन बाँकी : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान एमाले महाधिवेशन: योग्य तथा सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सक्षम हुने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास एनपिएल: उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्छौँ : नवनियुक्त मन्त्री चौलागाईँ एमाले ११औँ महाधिवेशनको तयारी पूरा समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ वर्तमान पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्न जरुरी छः मुख्यमन्त्री बानियाँ ‘सौन्दर्य व्यवसाय महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणसँग गाँसिएको छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वैदेशिक सहायता घट्दै गयोः परराष्ट्रमन्त्री देउवा



अ+ अ-

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने गरेका अनुदानहरु संकुचित हुँदै गएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५९ औं वार्षिक साधारण सभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आउने अनुदान संकुचित हुँदै गएको र यो भूराजनीतिक कारणले अझै घट्ने सम्भावना रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले उद्योग वाणिज्य महासंघले देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सघाउ पु¥याएको बताउनु भयो । सबै नेपाली आर्थिक विकास र प्रगतीको आकांक्षी रहेको बताउँदै ती आकांक्षाहरु निजी क्षेत्रको सक्रियता र सहभागिताबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने बताउनु भयो । अधिकतम विकास,विकाशिल राष्ट्रमा उक्लिन नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि निजी क्षेत्रको साथ सहयोग जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘सबै नेपाली आर्थिक विकास र प्रगतीको आकाक्षी छौं । ती आकांक्षाहरु निजी क्षेत्रको सक्रियता र सहभागिताबाट मात्रै हासिल गर्न सकिनेछ । अधिकतम विकास, विकाशिल राष्ट्रमा उक्लिन नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्नुपर्नेछ । द्रुत आर्थिक वृद्धि एवं विकासको आकंक्षा हामीलाई पूरा गर्नुछ । अब वैदेशिक ऋण अनुदान पहिला भन्दा कम आउनेछ । उनका अनुसार वैदेशिक सहायताको स्थीति कम बन्दै गएको छ । २०४६ सालमा २० अर्बको बजेट हुँदा ५० प्रतिशत वैदेशिक ऋण थियो । २०८१ मा अनुदानको हिस्सा १८ खर्बको बजेटमा १४.४ प्रतिशत थियो । यसको अर्थ, नेपालले आफ्नो राजस्व संकलन बढाएर लगेको देखिन्छ ।’

उहाँले पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी रहेको र त्यसका लागि सरकार कटिवद्ध रहेको समेत बताउनु भयो । सरकारी स्रोत परिचालनमा देखिएका समस्या नयाँ नभएको बताउँदै उहाँले राजनीति स्थायित्व नहुँदा विगतमा देखिएका समस्या अब हटाइने उद्घोष गर्नुभयो ।