काठमाडौं । चैत १५ गते तीनकुनेमा घटेको घटनाको न्यायिक छानबिन गर्न पाँच मानवअधिकारीवादी संगठनहरुले माग गरेका छन् ।
जवाफदेहिता निगरानी समिति, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक),एड्भोकेसी फोरम नेपाल,न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी-नेपाल) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरि न्यायिक छानबिन गर्न मा गरेका हुन् ।
चैत १५ गते प्रदर्शनमा प्रहरीले अत्याधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै न्यायिक छानबिन गर्न माग गरेको हो ।
बिज्ञप्तिमा भनिएको छ- प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरणमा चैत १५ गते ५८ राउन्ड गोली चलाइएको, २० जना गोली लागी घाइते भएका, गोली लागेर सविन महर्जनको मृत्यु भएको, घाइतेमध्ये १३ जना उपचाररत रहेको, प्रहरीद्वारा ७४६ सेल अश्रुग्यास प्रहार गरिएको, १९८ राउन्ड ब्ल्यांक राउन्ड (आवाजमात्रै निकाल्ने) चलाइएको भनिएको छ । तर प्रहरीकै गोप्य प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारमा प्रहरीले ११० लाइभ राउन्ड गोली प्रहार गरेको, गोली प्रहार गर्न अर्धस्वचालित हतियार (एसएलआर) समेत प्रयोग गरिएको, रबर बुलेट २०१ राउन्ड प्रहार गरिएको, नेपाल प्रहरीले ८६४ राउन्ड र सशस्त्र प्रहरीले १०४ राउन्ड अश्रुग्यास प्रहार गरेको लगायत उल्लेख गरिएको छ।
बिज्ञप्तिमा लेखिएको छ घटनाका सम्बन्धमा उजागर हुँदै गएका तथ्यहरू हेर्दा प्रहरीबाट गरिएको बल प्रयोग “आवश्यक” र “समानुपातिक” थियो भनेर विश्वास गर्न र गृह प्रशासनलाई शंकाको सुविधा दिन सकिने अवस्था नदेखिने उनीहरुको भनाइ छ । ‘त्यस घटनामा भएको बल प्रयोग, त्यसको दुष्परिणाम, साथै पत्रकार सुरेश रजकको रहस्यमय मृत्यु र प्रदर्शनकारीबाट भए गरिएका हिंसात्मक कार्यहरूको निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन अत्यावश्यक देखिएको छ। नागरिकको सुरक्षाको आशा र भरोसाको केन्द्रमा रहेको प्रहरी संगठन तथा गृह प्रशासनको विश्वसनीयता क्षयीकरण हुन नदिन पनि यस्तो स्वतन्त्र छानबिन अत्यावश्यक भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अत्यधिक बल प्रयोगका जिम्मेवारलाई जवाफदेही बनाउन एवं बल प्रयोगसम्बन्धी कानुन तथा अभ्यासमा सुधार ल्याउन विगतदेखि नै पटक–पटक सिफारिसहरू हुँदै आएको भए पनि त्यस्ता सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सकिएको देखिँदैन । चेन अफ कमाण्डमा कानुनसङ्गत आदेशको आधारमा चल्नुपर्ने संगठन भए पनि दण्डहीनताको निरन्तरताका कारण अत्यधिक बल प्रयोगको प्रवृत्ति तोडिन सकेको देखिँदैन ।’
‘तसर्थ जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ समेत अन्तर्गत यथोचित संयन्त्र गठन गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं । त्यस्तो संयन्त्रलाई तीनकुने घटनामा भएको बलको प्रयोग, त्यसबाट भएको मानवीय क्षति, साथै आगजनी तथा तोडफोड लगायतका हिंसात्मक घटनाहरूको सत्यतथ्य उजागर गर्ने, अत्यधिक बल प्रयोग एवं हिंसाको प्रयोगका लागि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जिम्मेवार सुरक्षाकर्मी तथा व्यक्तिहरूको पहिचान गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, घटनाका पीडितलाई यथोचित क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्ने, अत्यधिक बल प्रयोगको विगतदेखिकै प्रवृत्ति र ढाँचाको सन्दर्भलाई समेत गम्भीर समीक्षा गरी यस सम्बन्धमा विद्यमान दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्यका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने तथा बल प्रयोगको सन्दर्भमा विद्यमान कानून, अभ्यास तथा व्यवहारको विश्लेषण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून, सिद्धान्त र अभ्यास अनुरूपको आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस समेत गर्ने कार्यादेश उक्त संयन्त्रलाई तोक्न आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रदर्शनको क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड, लुटपाट लगायतका आपराधिक क्रियाकलापहरूको निष्पक्ष अनुसन्धानबाट जिम्मेवार देखिएकाहरू उपर कानूनबमोजिम अभियोजन गरिनु पर्नेमा कुनै विवाद नभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
तर यही घटनालाई बहाना बनाएर राजनीतिक आस्थाको आधारमा अस्वाभाविक रूपमा राज्यद्रोह वा संगठित अपराधको अभियोजनमा तान्ने कार्य किमार्थ जायज हुँदैन । तसर्थ, अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह, दबाब र प्रभावबाट मुक्त राख्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
‘साथै विरोधका कार्यक्रमहरूलाई शान्तिपूर्ण बनाउन, कुनै हालतमा पनि विरोधलाई हिंसात्मक हुन नदिन आवश्यक पूर्व–होसियारी तथा संयमता अपनाउन र सर्वसाधारणको जीवन, सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षाको यथोचित प्रत्याभूतिका लागि संवेदनशील हुन सम्बन्धित सबैलाई आह्वान गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
